- विशाल शिर्केपुणे : शहरात कीटकजन्य आजारांचा वाढत असलेल्या प्रादुर्भावाचे मूळ आरोग्य विभागात असलेल्या मनुष्यबळाच्या कमतरेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोग्य विभागाने महापालिकेकडे क्षेत्रीय स्तरावर अधिकारी नेमण्याची मागणी केली आहे. तब्बल ३५ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या या शहराचा कारभार अवघ्या ४ विभागीय वैद्यकीय अधिकाºयांवर आहे. त्यांना प्रभारी कारभाराची लागण झाल्याने आरोग्य विभागाचेच आरोग्य ठीक नसल्याचे निदान होत आहे.शहराला २०१७ या वर्षी डेंग्यूची बाधा झाली असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने २ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार शहरात त्या वर्षी डेंग्यूचे ६ हजार ३९० संशयित रुग्ण आढळले होते, तर चिकुनगुनियाचे ९५१ रुग्ण आढळले होते. मात्र, ही परिस्थिती आरोग्य विभागाच आजारी असल्यामुळे झाली आहे. महापालिकेची १५ क्षेत्रीय कार्यालये असून, चार विभागीय वैद्यकीय अधिकाºयांमार्फत तेथील आरोग्याचा गाडा हाकला जात आहे.या विभागामार्फत खासगी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम यांना परवाने देणे, दि बॉम्बे नर्सिंग अॅक्टनुसार विनापरवाना नर्सिंग होम आणि हॉस्पिटलची तपासणी आणि कारवाई करण्याची कामे केली जातात. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंगनिदान कायद्याची अंमलबजावणी करणे, अंगणवाड्या, शाळा, महाविद्यालयांत जनजागृती कार्यक्रम पीसीएनडीटी कक्षातर्फे केले जातात. बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोधणे, जैव वैद्यकीय कचरा निर्मूलन, कुत्रा परवाना, कुत्रा नसबंदी आणि बंदोबस्त, खाटिकबाजार, जनावरे गोठे स्थलांतर, मोकाट डुकरांवर कारवाई, कीटकप्रतिबंधक, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, स्मशानभूमी-दफनभूमींची सुधारणा करण्याची कामे या माध्यमातून केली जातात. या सर्वच विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असून, येथील बहुतांश अधिकाºयांवर कोणत्या ना कोणत्या विभागाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही माहिती समोर आणली आहे.प्रत्येक विभागाच्या कामकाजाबाबत वैद्यकीय अधिकाºयांनी आपले अभिप्राय पाठविले आहेत. श्वानबंदोबस्तासाठी स्वतंत्र सेवकवर्ग नाही. लसीकरणाचे काम पाहणाºया डॉक्टरांवर सर्व जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर हे काम देण्यात यावे अशी सूचना त्यात करण्यात आली आहे.डेंग्यूसाठी स्वतंत्र अधिकारी हवा...शहरात २००३मध्ये डेंग्यूचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्या वेळी तत्कालिन आरोग्यप्रमुखांनी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वैद्यकीय अधिकाºयांची नेमणूक केली होती. मात्र, २०१२ पासून ही यंत्रणा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचे सध्या विपरीत परिणाम दिसून येत असल्याचे आरोग्य विभागाने पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे.सध्या महापालिकेकडे १५७ वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यापैकी ७ कायमस्वरूपीगैरहजर आहेत. प्रशासनाकडे १० तज्ज्ञ म्हणून काम काम करीत आहेत. उर्वरित १६०पैकी ११ वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करावे लागणार आहेत.केंद्र सरकारच्या ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळण्याकरिता १५ क्षेत्रीय कार्यालयांनुसार वैद्यकीय अधिकारी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.स्थिती कीटकप्रतिबंधक विभागाची...कीटकप्रतिबंधक विभागाकडे १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत १५ मलेरिया सर्व्हेलन्स इन्स्पेक्टर कार्यरत आहेत. त्यावर ४ विभागीय अधिकाºयांचे नियंत्रण आहे. या विभागीय अधिकाºयांकडे ३ ते ४ क्षेत्रीय कार्यालयांचा कारभार असल्याने, त्यांना इन्स्पेक्टरच्या कामावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. विभागीय वैद्यकीय अधिकारी प्रत्यक्ष हजर नसल्याने वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांकडून योग्य कार्यवाही केली जात नाही. शहरात कीटकनाशक औषध फवारणी करणे, नदी आणि जलाशयातील जलपर्णी काढण्याचे काम केले जाते. अनारोग्य स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी मलेरिया इन्स्पेक्टरची नियुक्ती केली जाते. त्यानुसार डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया अशा साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डासोत्पत्तीची ठिकाणे नष्ट करावी लागतात, गलिच्छ वस्त्या, कायम अस्वच्छ ठिकाणे, नागरिकांची वर्दळ असणारी ठिकाणे, वाहनथांबे, रेल्वेस्थानक अशा ठिकाणी नियमित औषध फवारणी केली जाते. सध्या कसबा पेठेतून कीटक प्रतिबंधक विभागाचे काम केले जाते. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला १५ क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी दिल्यास हे काम चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकते, असा अभिप्राय आरोग्य विभागाने दिला आहे.
मनुष्यबळाअभावी शहराचा आरोग्यपात, चार अधिका-यांवर भिस्त, कर्मचा-यांची कमतरता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2018 4:48 AM