अमोल अवचिते
पुणे : युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये तसेच नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवल्यास जीवितहानी टाळावी. तसेच संकटजन्य परिस्थितीमध्ये अडकलेल्या सामान्य नागरिकांना तत्काळ थेट मदत उपलब्ध व्हावी. सरकारी सेवांवरील ताण कमी व्हावा, अशा आपत्तीजनक घटनांमध्ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक तयार व्हावेत. या उद्देशाने नागरी संरक्षक अधिनियम १९६८ लागू करून कलम ८ नागरी संरक्षक दलाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून नोंदणी प्रक्रियेमध्ये जाचक अटी टाकून जुन्या सभासदांची नोंदणीच रद्द केली आहे.
नागरी संरक्षण दल हे मुळातच स्वयंसेवकांचे असलेले दल म्हणून निर्माण केले. आपत्तीजनक परिस्थितीत त्या भागातील स्वयंसेवक घटनासथळी तत्काळ दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मदत करतील आणि सरकारी यंत्रणेला संपर्क साधतील. अशा प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची मदत होण्यासाठी या दलाकडून सामान्य नागरिकांना आपत्ती व्यस्थापनाचे बेसिक कोर्सेसचे आयोजन करून प्रात्यक्षिकांचे प्रशिक्षण देऊन तसेच लेखी परीक्षा घेऊन त्यामध्ये ४० टक्के गुण मिळवून पास होणाºयाा उमेदवारास सभासदत्व देण्यात येऊन ३ वर्षांसाठी भरती केली जात असे. २०१६ मध्ये मुंबई कार्यालयातून नागरी संरक्षण दल मुंबई अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व्ही. एस. बिडवे यांच्या नावाने सभासदांची मुदत संपली असल्याचे कारण देत सभासदत्व रद्द केले असल्याची नोटीस एका वर्तमानपत्रातून देण्यात आली होती. दलाकडून सरकारी कार्यालय, शाळा, कॉलेज, औद्योगिक घटक आदी ठिकाणी प्रशिक्षण सहायक उपनियंत्रकांकडून देण्यात येते. या दलाचा मुख्य पायाच स्स्वयंसेवकच आहेत, आता ते नसल्याने दलाचे कार्यच ढासळले असल्याची भावना स्वयंसेवकांनी व्यक्त केली. याबाबत नागरी संरक्षण दलाच्या प्रमुखांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.स्वयंसेवकांना फायदे आणि कोर्सेेसदलाकडून अग्निशमन, बाँम्ब सेफ्टी, दुर्घटना नियंत्रण, प्रगत विमोचन, बिनतारी संदेशवहन, निदेशक कोर्सेस, वॉर्डन, प्रथमोपचार आदी १२ प्रकारचे कोर्सेस मोफत करता येत होते.
सामान्य नागरिकांना दलाने प्रशिक्षण दिल्याने ते स्वयंसेवक म्हणून देशभावनेने प्रेरित होऊन कोठेही काम करण्यासाठी एका पायावर येत असत. घडलेल्या आपत्तीच्या ठिकाणी तत्परतेने उपस्थित राहून काम करणारे स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. दलानेच त्यांना सेवा करण्यास बंदी घातली आहे.- विवेक नायडू,मानसेवी अधिकारी ना. सं. दल