लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : खेड, शिरूर, मावळ आणि बारामती तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींने सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना संबंधित ग्रामपंचायतींचे म्हणणे ऐकून निकाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळेच या चारही तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हाधिकारी लवकरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहेत.
जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी पुणे जिल्ह्यातील एकूण ७४६ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक झाले नंतरची पहिल्या सभेमध्ये करावयाच्या, सरपंच व उपसरपंचपदांच्या निवडीचे आदेश देण्यात आलेले होते. परंतु, खेड तालुक्यातील मेदनकरवाडी, बिरदवडी, नाणेकरवाडी व मावळ तालुक्यातील परंदवडी, शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर आणि बारामती तालुक्यातील निंबुत या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयत रिट याचिका दाखल केल्याने या तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचपदांच्या निवडणूक न घेता १६ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते.