पुणे : कोरोनामुळे सर्वच व्यवसायांवर मोठे संकट कोसळले आहे. मार्चपासून गेले सहा-सात महिने चित्रपटगृहे बंद आहेत. एकपडदा चित्रपटगृहे पुन्हा सुरु झाल्यानंतरही तग धरुन राहणे अशक्य आहे. त्यामुळे शासनाने एकपडदा चित्रपटगृहे बंद करुन त्या जागेत दुसरा व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पुणे एक्झिबिटर्स असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे लेखी पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.
मनोरंजनाचे विविध पर्याय उपलब्ध झाल्याने पूर्वीच उत्पन्नाअभावी काही एकपडदा चित्रपटगृह बंद झाली आहेत. आजमितीला केवळ ८ ते ९ एकपडदा चित्रपटगृह सुरू आहेत. ६०० ते ८०० क्षमतेच्या चित्रपटगृहांमध्ये केवळ ८० ते १०० तिकिटांची विक्री होते. चित्रपटगृहांचे उत्पन्न कमी आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अधिक अशी स्थिती असताना आता कोरोनाने मनोरंजन क्षेत्राचे चित्रच बदलून टाकले आहे. शहरातील चित्रपटगृहे चार महिन्यांपासून बंद आहेत. तरीही कर्मचाऱ्यांचे पगार, साफ सफाई यावर महिना ३० ते ५० हजार रुपये खर्च करावा लागत आहे. यासाठी व्यावसायिकांनी बँकेचे कर्ज काढले आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त या परिस्थितीला तोंड देत सुरू ठेवलेला व्यवसाय यापुढे करायचा की नाही, या विचारापर्यंत चित्रपटगृहांचे मालक आले आहेत. एकपडदा चित्रपटगृह बंद पडले तर त्या जागेत दुसरा व्यवसाय करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी, अशी मागणी सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेचे माजी अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी केली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात पेक्षा अधिक चित्रपटगृह आहेत. आम्हाला अजून चित्रपटगृह सुरू करण्याची परवानगी मिळालेली नाही.
कोरोनानंतर देखील प्रेक्षक चित्रपटगृहाकडे लगेचच वळण्याची शक्यता कमी आहे. ओटीटी वगैरे सारखी नवीन करमणुकीची माध्यम उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे एकपडदा चित्रपटगृह मालकांना त्या जागेवर दुसरा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी आता तरी शासनाने द्यायला हवी. त्यातून शासनालाच नवीन बांधकाम,नोंदणी, जीएसटी यातून अधिक उत्पन्न मिळू शकेल.
१९९३ साली दिलेल्या अडीच लाखपर्यंतच्या लोकवस्तीला कोणत्याही शहरामध्ये एकपडदा चित्रपटगृह बंद करण्याची परवानगी आजही सुरु असून फक्त महानगरपलिका क्षेत्रामध्येच चित्रपटगृह बंद करुन इतर व्यवसाय सुरु करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २००० साली मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहासंबंधी कायदा करुन त्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन दिले. मात्र, एकपडदा चित्रपटगृह मालकांच्या पदरी निराशा आली.
इतर व्यवसाय सुरु करायला परवानगी दिल्यास नवीन बांधकामामुळे वाढीव स्टॅम्प ड्युटी मिळेल, नवीन बांधकाम मटेरियल खरेदीतून आणि बांधकामातून एसजीएसटी मिळेल, महानगरपालिकेच्या मिळकत कर नवीन इमारतीवर वाढून मिळेल, कामगारांना जास्त काम उपलब्ध होऊन सामाजिक न्याय मिळेल, असे मुद्दे पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत..