सरासरी व वाढीव वीज देयके भरण्यासाठी महावितरणची सक्ती असते त्यासाठी शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करणे बेकायदेशीरच आहे. ही वीज देयके ग्राहकांना मान्य नाहीत. लोकप्रतिनिधींची बेताल वक्तव्य व महावितरणचा गलथानपणा या थकबाकीस कारणीभूत असून सरासरी पद्धतीने दिलेली आठ ते दहा वर्षांपासूनची वीजबिले कृषी ग्राहकास मान्य नाहीत. वीज वापराच्या अचूक रीडिंग प्रमाणे वीजबिल मिळणे हा ग्राहकाचा हक्क असून वीज कायदा 2003 च्या कलम 56 (2 )नुसार दोन वर्षे मागील कोणतीही थकबाकी वीज देयकावर सतत नमूद केल्याशिवाय ग्राहकाकडून वसूल करता येणार नाही.
तसेच शेती पंपाबरोबर सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचा वीज पुरवठा तोडण्याअगोदर पंधरा दिवसांची आगाऊ नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मग ती लेखी, इ-मेल किंवा मोबाइल संदेश या स्वरूपातही असू शकते असे रमेश टाकळकर यांनी सांगितले