बिबवेवाडी: पुणे शहरात करोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असून अनेक ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन केले असून त्या परिसरात औषधांची दुकाने सोडून इतर सर्व प्रकारची दुकाने, शाळा बंद करण्यात आले आहे. जेणेकरून नागरिकांची गर्दी कमी होऊन सामाजिक अंतर राखून करोनाचा वाढता संसर्ग आटोक्यात आणता येऊ शकतो. परंतु, बिबवेवाडी येथील एका खासगी शाळेने मात्र कंटेन्मेंट झोन असूनही पालकांना दूरध्वनी वरून शाळेची पुढील वर्षाची शालेय फी , पुस्तके खरेदी व शालेय प्रवेशाचे फॉर्म वाटप सुरू केले असल्याचे संदेश मिळाल्यामुळे नागरिकांनी शाळेत गर्दी केली होती. या खासगी शाळेकडून पालकांना सोमवारपासून शालेय फी व पुस्तक खरेदी साठी सकाळी १० ते १२ या दरम्यान सुरू राहणार असल्याचा संदेश पाठवण्यात आला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. या गर्दीमुळे कुठलेही सामाजिक अंतर राखले जात नव्हते. तसेच शाळा प्रशासनाकडून याबाबतीत कुठलीही यंत्रणा राबवण्यात आली नव्हती.या शाळेच्या परिसरात कुठेही निजंर्तुकीकरण करण्याची सोय केलेली नव्हती.बिबवेवाडीतील या खासगी शाळेने स्थानिक प्रशासन व पोलिस प्रशासनाने कुठलीही लेखी मान्यता घेतलेली नव्हती. या सर्व प्रकारामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मनस्ताप करावा लागत आहे. कारण या शाळेतील विद्यार्थी बिबवेवाडी च्या आजूबाजूला असलेल्या परिसरातून येत असल्यामुळे त्यांच्या परिसरातून बिबवेवाडी येथील शाळेच्या परिसरात येताना त्यांना अनेक रस्ते बंद केले असल्यामुळे अनेक अग्निदिव्यातून शाळेत पोहचावे लागत होते. परंतु पाल्याच्या भविष्याच्या चिंतेमुळे पालकांना शाळेच्या भोंगळ कारभाराचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.शालेय फी व शालेय प्रवेशासाठी शाळेने ऑनलाईन यंत्रणेचा वापर करता आला असता परंतु शाळा प्रशासनाने प्रशासना कडून कुठलीही परवानगी न घेता कॅनतेंमेंत झोन चे सर्व नियम धाब्यावर बसवून पालकांना शाळेत फी भरण्यासाठी बोलवण्यात आले होते..............................................................................
‘कंटेन्मेंट झोन’ नियम धाब्यावर बसवून खासगी शाळेकडून फी व पुस्तक खरेदीसाठी पालकांना शाळेत येण्याची सक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2020 2:15 PM
शाळेकडून पालकांना सोमवारपासून शालेय फी व पुस्तक खरेदीसाठी सकाळी १० ते १२ या दरम्यान सुरू राहणार असल्याचा संदेश
ठळक मुद्देखासगी शाळेने स्थानिक प्रशासन व पोलिस प्रशासनाने घेतलेली नव्हती कुठलीही लेखी मान्यता