पुणे : “कोरोना टाळेबंदीत वीज बील माफीसाठी सरकारकडे पैसे नाही असे सांगणाऱ्या महाविकास आघाडीने राज्यातील मद्यविक्रेत्यांच्या वार्षिक परवाना शुल्कात घसघशीत सवलत जाहीर केली आहे. असे उफराटे धोरण राबवणाऱ्या सरकारला जनताच धडा शिकवेल,” अशी टीका आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली.
कोरोना काळातील वाढीव वीज बीलांच्या विरोधात राज्यात सर्वत्र सामान्य ग्राहक ओरडत आहेत, तिकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकार वसुली करत आहे. दुसरीकडे कोरोना टाळेबंदीमुळे मद्य विक्रेत्यांचे नुकसान झाले म्हणून त्यांना सवलत जाहीर करत आहे. परमीट बारचे ८ लाख रूपयांचे वार्षिक परवाना शुल्क ४ लाख करण्यात आले. अशीच सवलत मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांनाही देण्यात आली आहे. सरकारच्या या धोरणाचा आता राज्यातील जनतेनेच विचार करावा असे आवाहन किर्दत यांनी केले.