पुणे : काँग्रेस सरकारने केवळ घोषणाबाजी करत प्रत्यक्ष काम केले नाही. दिव्यांगांना मोफत उपकरण वाटपाची योजनेला 1992 ला सुरवात झाली आहे. तेव्हापासून 2014 पर्यंत मागील सरकारने दिव्यांगांसाठी केवळ 52 कॅम्प घेतले अशा शब्दात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत काँग्रेसवर टीका केली. आजवर सत्तेत असलेल्यांनी गरीब हटाओ नारा दिला मात्र, प्रत्यक्ष काम केले नाही. यामुळे गरीब - श्रीमंतामधील दरी वाढतच गेली. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने गरीब, दिव्यांगांसाठी महत्वपुर्ण निर्णय घेऊन त्यांना प्रवाहात आणण्याचे काम केले असेही ते म्हणाले. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्यावतीने गणेश कला क्रीडा मंच याठिकाणी सामाजिक अधिकारीता शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात 1 हजार 152 दिव्यांग व्यक्तींना 1 हजार 758 उपकरणांचे वाटप करण्यात आले.
केंद्राने सरकारी नोकरीत 4 टक्के आरक्षण दिले आहे. तर प्रशासनात दिव्यांगांचा सहभाग वाढून ते स्वावलंबी होण्यासाठी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्याने महत्वपुर्ण निर्णय घेत हे आरक्षण 6 टक्के केले आहे. महाराष्ट्रात दिव्यांगांसाठी 3 टक्के आरक्षण असून त्यांनी देखील वाढवण्याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. एखाद्या कार्यालयात कामानिमित्त गेल्यावर आत जाण्यासाठी स्वतंत्र सुगम मार्ग, जिना, स्वच्छतागृह, रॅम्प, व्हिलचेअर आदींची सोय असावी यासाठी सुगम्य भारत अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात 180 इमारतींची निवड करण्यात आली आहे तर 142 इमारतीठिकाणी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.