उद्या काँग्रेसची मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक : राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबाबत होणार निर्णय ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 29, 2019 06:48 PM2019-03-29T18:48:33+5:302019-03-29T18:52:13+5:30
उद्या काँग्रेसची उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत होत असून यात निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्यातील महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. त्यात इतर प्रश्नांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविषयी जर काही प्रश्न असतील तर ते चर्चेला घेतले जाण्याची शक्यता आहे
पुणे : उद्या काँग्रेसची उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत होत असून यात निवडणुकीच्या दृष्टीने राज्यातील महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. त्यात इतर प्रश्नांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविषयी जर काही प्रश्न असतील तर ते चर्चेला घेतले जाण्याची शक्यता आहे
राज्यात गतवैभव परत आणण्यासाठी काँग्रेस चांगलीच कामाला लागली असून दिल्लीतील वरिष्ठ नेते आणि राज्यातील नेते यांची महत्वपूर्ण बैठक उद्या मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. याच बैठकीत पुणे लोकसभा जागेचा उमेदवारही घोषित केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यातील काँग्रेसचे मतदारसंघ आणि मुद्दे यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. याशिवाय प्रचार यंत्रणा आणि आघाडीशी निगडीत मुद्देही बैठकीत सोडवले जाण्याची चिन्हे आहेत.
काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र डॉ सुजय विखे हे भाजपतर्फे दक्षिण नगर लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या भाजपप्रवेशानंतरही विखे यांनी काँग्रेसमध्येच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र विखे हे सुजय यांचा प्रचार करत असल्याची चर्चा आहे. शिवाय विखे हे काँग्रेसचे स्टार प्रचारक असताना त्यांनी नगरमध्ये प्रचार करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्ष काय निर्णय घेणार आहे का याबाबतचा प्रश्न पुण्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारण्यात आला. तेव्हा ते म्हणाले की, 'मी आत्ता यावर काहीही भाष्य करणार नाही. विखे यांच्या विषयी असे काही प्रश्न असतील तर त्याची चर्चा उद्याच्या बैठकीत होईल.
पुरोगामी व्यक्तींच्या हत्येच्या तपासावरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका
डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावरून उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावल्याप्रकरणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, या तीनही हत्यांच्या तपासात राज्य आणि केंद्र सरकारची अत्यंत गलथानपणाची भूमिका आहे. विशिष्ट वर्गाला मदत करण्याची मदत करण्याची भूमिका आहे असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हे जनतेला वेगळं सांगायची गरज नाही. त्यावर शिक्कामोर्तब उच्च न्यायालयाने केले आहे.