पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याबाबत, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ज्या जनहित याचिका दाखल होतील त्याचा खर्च महापालिकेने करावा. स्थायी समितीने मान्य केलेला आयत्या वेळेच्या ठरावाचा फेरविचार करून तो दप्तरी दाखल करावा, असा प्रस्ताव काँग्रेस व शिवसेनेने स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे़
सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर ऐनवेळी दाखल झालेला सदर वकील खर्चाचा ठराव १० ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीत मान्य केला होता. या ठरावामुळे सर्वच स्तरांवरून सत्ताधारी भाजपविरोधात आवाज उठविण्यात आला. या ठरावाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे धाव घेतली आहे.
दरम्यान, येत्या बुधवारी (दि. १८) होणाऱ्या स्थायी समितीत सदर ठरावाचा फेरविचार करून तो दप्तरी दाखल करावा, असा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयाने समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरांतून विरोध झाल्यावर सत्ताधारी भाजप या ठरावाबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.