-अ‍ॅड. अभय आपटे- कोविद १९ चे संकटाशी झगडताना सर्व भारतीय नागरिक, उद्योग व्यवसाय तसेच न्यायपालिकांसारख्या घटनेने स्थापन केलेल्या संस्थाही एकत्र आल्याचे दिसत आहे. देशव्यापी लॉकडाऊनच्या दरम्यान सर्वोच्य न्यायालयापासून ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत सर्वांनीच काम बंद ठेवून केवळ अत्यंत तातडीची प्रकरणे हाताळण्याचा निर्णय केला आहे. त्यातही प्रत्यक्ष वकील व पक्षकार हजर न करता प्रकरणे व्हिडिओद्वारे सुनावणी केली जात आहे. तातडीच्या कारणाशिवाय न्यायालयात येणाऱ्यांना मोठा दंड ठोठावला आहे. जेणेकरुन न्यायालयात गर्दी होणार नाही.
हे चालू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐतिहासिक व महत्त्वाचे निर्णयही दिले आहेत. दि. 23 मार्च 2020 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने एक अभूतपूर्व निकाल दिला. कोविद 19 च्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत न्यायालयांचे कामकाज अगदी मर्यादित होणार आहे, जवळपास ते ठप्पच होणार आहे. हे पाहता अनेक पक्षकारांची न्यायालयात अर्ज़, याचिका, दावे दाखल करण्यासाठीची मुदत निघुन जाऊ शकते. याचा विचार करुन सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२/१४१ ने दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करुन अशी मुदत १५ मार्चपासुन पुढील आदेश येईपर्यंत स्वअधिकारात (suo moto ) वाढविली आहे.
सद्यस्थितीत सर्वोच न्यायालय हे सरकारपेक्षा जास्त चांगला धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सांगून सर्वोच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिनांक ७ एप्रिल रोजी, कोवीद 19 चे प्रतिबंधासाठी केलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान स्थलांतरित कामगारांना किमान वेतन सरकारने द्यावे, या विषयावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोणताही आदेश पारित करण्यास नकार दिला.
तर कालच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसरया खंडपीठाने आर्थिक दुर्बलतेमुळे कोणत्याही भारतीयाची कोविद चाचणी राहु नये, यासाठी सर्व भारतीय नागरिकांना शासकीय अथवा मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळेत कोविद १९ ची चाचणी मोफत करून दयावी,असा अंतरिम आदेश दिला आहे. आता यापुढील सुनावणीत हा खर्च कोणी सोसायचा या विषयी काय आदेश होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. या सर्व सुनावण्या व्हिडीओद्वारे होत आहेत.
थोडक्यात या विश्वव्यापी संकटाचा सामना करण्यासाठी न्यायपालिकाही सरसावली आहे हे नक्की. आता न्यायपालिका अशा रोज जास्त गंभीर होणाऱ्या परिस्थितीत तटस्थतेची भूमिका घेते की वेळप्रसंगी हस्तक्षेप करते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
(लेखक ज्येष्ठ वकील आहेत.)