शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

Corona virus : कर्मचाऱ्यांनो लढाई अटीतटीची आहे, पण संयम बाळगण्याची गरज.. 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 25, 2020 7:59 PM

राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे तसेच भत्ता कमी न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत...

ठळक मुद्देकोरोनाचा सर्वच कंपन्यांच्या व्यवहारावर झाला परिणाम सर्वोच्च न्यायालयात 'नागरिका एक्स्पोर्ट' याचिका दाखल'नागरिका एक्स्पोर्ट' प्रकरणावर येत्या दोन दिवसांत होणार सुनावणी मोठमोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्याने हजारो कर्मचारी घरी बसून

पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाने आता वेगवेगळ्या खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची धास्ती वाढली आहे. अशावेळी अनेकांना आपला पगार, भत्ता मिळणार की नाही याविषयीची चिंता भेडसावू लागली आहे. बाजारपेठा ठप्प झाल्या आहेत. व्यवहार बंद झाले आहेत. मोठमोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्याने हजारो कर्मचारी घरी बसून आहेत. याप्रसंगी त्यांना आपली 'जॉब सिक्युरिटी' आणि पगार याबद्दल काळजी वाटू लागली आहे. राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे तसेच भत्ता कमी न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे काही अंशी का होईना कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी यापुढील लढाई सोपी नसल्याचे मत कामगार कायदा अभ्यासकानी नोंदवले आहे. यांविषयी अधिक माहिती देताना अ‍ॅड. शितल लोखंडे-वाघचौरे म्हणाल्या, यासगळ्या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 'नागरिका एक्स्पोर्ट' याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी येत्या दोन दिवसांत होणार आहे. यानंतर भविष्यात कामगारांना नेमक्या कशारीतीने परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे हे समजणार आहे. तसेच त्याबद्दल कुठले निर्णय घ्यायचे हे कळेल. मालकवर्गाकडून सध्याच्या कामगार विषयक परिस्थितीवर एक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर आता सुनावणी होणार आहे. मुळात आता जिथे कुठलाही बिझनेस सुरू नाही, हाताला काम नाही, बाजारात भांडवल नाही. चलन फिरत नाही अशावेळी कामगारांना तातडीने पगार देणे कसे शक्य आहे. यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. कामगारांनी देखील सध्याची परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. याउलट अनेकजण हफ्ता पद्धतीने कामगारांना पैसे कसे देता येतील याचा विचार करत आहेत. सॅलरी अमाऊट मोठी आहे. हजारो कामगारांचा यात प्रश्न आहे. अशावेळी मोठमोठ्या व्यवस्थापनाला देखील समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी इंडस्ट्री ठप्प झाली आहे. जाणीवपूर्वक कुणी पैसे अडकवून ठेवणार नाही. आगामी काळात मुंबई आणि पुणे येथील लॉकडाऊनची परिस्थिती आणखी गंभीर होते आहे. ते जर वाढले तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील. 

* कायमस्वरूपी कामगार आणि कॉन्ट्रॅक्ट कामगार या प्रकारांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. कायमस्वरूपी कामगारांना कंपनीशी ?ग्रिमेंट असल्याने काही फायदा होऊ शकतो. त्यांना पगार मिळू शकतो. त्यात प्रमाण कमी जास्त असू शकते. मात्र काँट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. यांचे काय होणार हा प्रश्न आहे. सध्या जो परत जाणारा लोंढा आहे तो या वर्गातील आहे. त्यांना काम मिळेना, पगार भेटेना अशी स्थिती आहे. नोंदणीकृत कामगारांना पैसे मिळतील मात्र इतर कामगारांचे काय? त्याला वंचित राहावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त धक्का या कोरोनामुळे बसला आहे. सगळे सुरळीत होण्यास कदाचित पुढील मार्च उजाडू शकतो.-अ‍ॅड. सुभाष मोहिते (सहकार व कामगार कायदा सल्लागार)

टॅग्स :PuneपुणेEmployeeकर्मचारीState Governmentराज्य सरकारCoronavirus in Maharashtraमहाराष्ट्रात कोरोना व्हायरस