Corona Virus Pune: उच्च न्यायालयाकडूनच पुणे महापालिकेच्या बेड मॅनेजमेंटची 'पोलखोल' ; कोरोना कंट्रोल रूमचा प्रताप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 12, 2021 10:05 PM2021-05-12T22:05:48+5:302021-05-12T22:10:09+5:30
ऑक्सिजन बेड शिल्लक असतानाही शिल्लक नसल्याचे दिले उत्तर....
पुणे : पालिकेने नागरिकांच्या सुविधेसाठी नियंत्रण कक्ष सूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, या कक्षात फोन केला तर बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीची शहानिशा थेट उच्च न्यायालयाकडूनच करण्यात आली. न्यायालयातून पालकेच्या नियंत्रण कक्षात फोन करून बेडबाबत विचारणा करण्यात आली. पालिकेच्या डॅशबॉर्डवर एका खासगी रुग्णालयातील पाच बेड शिल्लक दिसत असतानाही नियंत्रण कक्षातील कर्मचाऱ्याने बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे नियंत्रण कक्षाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
कोरोना रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर बुधवारी सुनावणी होती. मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी रुग्णसंख्या वाढत असल्याची दखल घेत पुण्यात लॉकडाऊन का करण्यात येऊ नये असा सवाल न्यायालयाने केला होता.
राज्य शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जिल्ह्याची आकडेवारी सादर केल्याने न्यायालयाची दिशाभूल झाल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपाने केला होता. पालिकेने बुधवारी न्यायालयात रुग्णसंख्या, उपाययोजना याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. ही सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने पालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला फोन केला. ऑक्सिजन बेड बाबत विचारणा केली. फोन घेतलेल्या कक्षातील शिक्षिकेने ऑक्सीजन बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावेळी शहरातील एका खाजगी हॉस्पीटलमध्ये ५ ऑक्सीजन बेड शिल्लक असल्याचे दिसत होते. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाल्या या प्रकाराची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे.
............
नियंत्रण कक्षाचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आलेले आहे. कक्षातील कामासाठी पालिकेच्या शिक्षकांची देखील नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा गोंधळ झाल्याचे दिसत असून यापुढे कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनाच ही जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
----
शहरातील बेडची संख्या, ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न, पालिकेच्या रुग्णालयांतील सुविधा आदी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या उपाययोजनांबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. डॅशबोर्ड आणि नियंत्रण कक्षातील निर्दोष कामासाठी कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- ऍड. मंजुषा इधाटे, मुख्य विधी सल्लागार, पुणे महापालिका.