पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराच्या धास्तीने अनेक कुटुंबांनी त्यांच्या घरातील मोलकरणींना सुटी दिली आहे. आम्ही सांगू तेव्हा कामावर परत या असे सांगून या मोलकरणींना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. परंतू, या सर्व परिस्थितीमुळे अनेकींना आपल्या रोजगाराची चिंता लागली असून आपल्याला परत कामावर बोलावतील का, जेवढ्या दिवसांची सुटी होईल त्याचा पगार मिळेल का असे प्रश्न या कष्टकरी महिलांना सतावू लागले आहेत.
शहरात कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा वीसच्या घरात पोचला आहे. संशयितांची संख्या वाढतेच आहे. शहरात कलम १४४ लागू करण्यात आले असून जमावबंदी आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात येत आहे . परंतू, हे सर्व सुरु होण्यापुर्वीच म्हणजे कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा पाच-सात झालेला असतानाच अनेकांनी घरात बसणे पसंत केले. अनेकांनी एकमेकांकडे जाणे बंद केले. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून मोलकरणींना सुटी देण्यात आली. मोलकरणी अनेक घरांमध्ये काम करीत असल्याने दुसरीकडून तिच्यामार्फत आपल्याला संसर्ग व्हायला नको अशी कारणे देण्यात आली. तर, काहींन मोलकरणींच्या आरोग्याची काळजी असल्याचे कारण पुढे केले.
हातावरचे पोट असलेल्या मोलकरणी अल्प वेतनावर काम करतात. धुण्या भांड्याची कामे करण्यासोबतच घरातील स्वयंपाक, पोळ्या लाटणे अशी कामे या महिला करतात. सध्या विविध कार्यालये, नोकरीची ठिकाणे बंद असल्याने घर मालकिणी घरात बसून आहेत. त्यामुळे मोलकरणींना फारसे काम उरलेले नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी काम करणा-या मोलकरणींना सक्तीने सुटी देण्यात आली आहे. परंतू अनेकिंना पगाराबाबत आणि पुन्हा कामावर बोलावतील की नाही याबाबत साशंकता आहे.
अनेकींचे पती व्यसनाधिन असून या महिलांच्या कमाईवरच घर चालते. दैनंदिन खर्च, मुलांचे शिक्षण, आजारपण, सणसूद, दवाखाना सर्व खर्च या महिलांना करावे लागतात. त्यामुळे मिळणारा थोडका का होईना असलेला पगार नाही मिळाला तर अडचण निर्माण होणार आहे . या पार्श्वभूमीवर मोलकरीण पंचायतीने मोलकरणींचा पगार घर मालकांना द्यावाच लागेल अशी भूमिका घेतली आहे. मोलकरणी पंचायतीचे नितीन पवार म्हणाले, मोलकरणींनी ही सुटी स्वत: घेतलेली नसून त्यांच्यावर ती लादण्यात आलेली आहे किंवा त्यांना देण्यात आलेली आहे. जसे आपल्याला आपला रोजगार टिकावा आणि आपले वेतन कापले जाऊ नये असे वाटते तशीच भावना मोलकरणींबाबतही असली पाहिजे. जमावबंदी आणि कोरोनाचे सावट असल्याने कष्टक-यांचे जगणे अवघड झाले आहे . त्यामुळे त्यांना पूर्ण पगार द्यावा अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा अशा मालकांविरुद्ध पंचायतीच्यावतीने कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करुन कारवाईचा आग्रह धरण्यात येणार आहे.
मोलकरणींवर अन्याय होऊ नये याकरिता विविध संघटनांनी कामगार आयुक्तांना निवेदन दिले होते. यासंदर्भात कामगार आयुक्तांनी याबाबत आदेश दिले असून कोणीही पगार कापू नये असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले.