पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटरचा पंचनामा; आतापर्यंत १०० हून अधिक डॉक्टर अन् कर्मचाऱ्यांचा राजीनामा

पुण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते  मोठ्या धुमधडाक्यात जम्बो हॉस्पिटलचे उद्घाटन करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देअवघ्या आठ ते दहाच दिवसांत येथील आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले गाजावाजा करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केला होतं उद्धाटन अजित पवारांनी लाईफ लाईन संस्थेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्यानंतर कंपनीचे काम काढून घेतले

पुणे - पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटरमधील असुविधा व अपुऱ्या औषधांच्या पुरवठ्यामुळे येथे उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 'लाईफलाईन' या संस्थेकडे जम्बोतील आरोग्यव्यवस्थेची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यात लाईफलाईन या संस्थेला काम जमत नसेल तर दुसऱ्या संस्थांची नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने लाईफलाईन या संस्थेकडून ' जम्बो'ची  जबाबदारी काढून घेतली आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांनी राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत जवळपास शंभरहून अधिक डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी आपले राजीनामे प्रशासनाकडे सुपूर्द केले आहे.

पुण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते  मोठ्या धुमधडाक्यात जम्बो हॉस्पिटलचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अवघ्या आठ ते दहाच दिवसांत येथील आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे निघाले होते. अनेक अपुऱ्या सुविधा, आणि प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेतील कर्म चाऱ्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे साहजिकच पालिका प्रशासन व राज्य सरकार हे  मोठ्या प्रमाणात पुणेकरांच्या टीकेचे धनी झाले होते. पुण्यात ऑक्सिजन सिलेंडर्स व रुग्णवाहिकांची कमतरता असल्याची कबुली देत अजित पवारांनी लाईफ लाईन संस्थेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत त्यांना जमत नसेल तर काम दुसऱ्याला देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्याप्रमाणे आता लाईफलाईनची जबाबदारी काढून घेतली आहे. त्यामुळे त्या संस्थेमार्फत आलेले सर्व डॉक्टर व कर्मचारी वर्ग आपापले राजीनामे देत आहे.

पुणे महापालिकेने डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेत आत्तापर्यंत ५० च्या वर डॉक्टर आणि १३  मेडिकल पॅरारल स्टाफची नेमणूक केली आहे. ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे असे देखील महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे.

अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकली

शहरातील कोरोना रुग्णांना चांगले उपचार देण्यासाठी जम्बो रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जम्बो रुग्णालयासाठी 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढ्या खर्चामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करता आली असती अशीही टीका झाली. पालिकेच्या 73 रुग्णालयांसह ससून, जिल्हा रुग्णालयामधील सुधारणा करण्याऐवजी जम्बो रुग्णालय उभे करण्याच्या निर्णयाला सर्व अधिका-यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  रुग्णालय उभे करण्याचे काम पीएमआरडीएकडे होते. रुग्णालय उभे करीत असताना विभागीय आयुक्त, पालिकेच्या अतिवरिष्ठ अधिका-यांपासून पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिवरिष्ठ अधिकारी पालकमंत्री अजित पवारांसह अन्य मंत्र्यांच्या पुढे पुढे करीत होते. आपण या जम्बो रुग्णालयासाठी आणि शहरातील कोरोना उपाययोजनांसाठी किती  ‘झटत’ आहोत हे दर्शवित होते. यानिमित्ताने मंत्र्यांच्या  ‘गुडबुक’मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करणारे अधिकारी मागील तीन-चार दिवसांपासून मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवित आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे.