मंगेश पांडे, पिंपरीपिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनेक नगरसेवक महासभेला केवळ कागदोपत्री हजर असतात. रजिस्टरवर हजेरी लावल्यानंतर काही मिनिटांतच सभागृहाबाहेर पडत असल्याने काही ठरावीक नगरसेवकांच्या उपस्थितीतच सभागृह सुरू असते. त्यामुळे ‘महासभा’ म्हणविणारी महासभा घ्यायची तरी कशाला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पाच वर्षांतून एकदा होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून यावे, प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी, यासाठी अनेक जण जिवाचा आटापिटा करतात. काही जण तर साम, दाम, दंड याचाही वापर करतात. सध्या महापालिकेच्या ६४ प्रभागांत १२८ नगरसेवक आहेत. एका प्रभागात १५ ते ३० हजार लोकसंख्येसाठी दोन नगरसेवक आहेत. महिन्यातून एकदा होणाऱ्या महासभेसाठी महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून नवीन सभागृह उभारले आहे. विविध सुविधांनी युक्त असलेले हे सभागृह भव्य आहे. निवडून आलेले १२८ अन् स्वीकृत पाच अशा १३३ नगरसेवकांसह अधिकारी, पत्रकार व नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आहे. अशा भव्य सभागृहात बसणारे नगरसेवक मात्र हातावर मोजण्याइतपच असतात. केवळ सभागृहात हजेरी लावण्यापुरते येऊन नंतर काही वेळातच सभागृहाबाहेर पडायचे, असे प्रकार सर्रास सुरूअसतात. सभागृहात आल्यानंतर केवळ चेहरा दाखविण्यापुरतीच त्यांची हजेरी असते. सभागृहात पूर्ण वेळ हजर असणारे हातावर मोजण्याइतपतच नगरसेवक नजरेस पडतात. दरम्यान, एखादा महत्त्वाचा विषय मंजूर झाला, तरीही त्याबाबतची कल्पना नसते. बऱ्याचदा नगरसेवकाच्या प्रभागाशी संबंधित विषय मंजूर झाला, तरीही नगरसेवकाला माहिती होत नाही. नगरसेवकांना महिन्याला साडेसात हजार रुपये मानधन दिले जाते. या मानधनाचे धनादेश मात्र रीतसर त्यांच्या घरी पोहचतात. अशा वेळी सभागृहात येऊन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठीही तितकेच तत्पर राहणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मात्र, तसे होत नाही. एखाद्या विषयावर मतदान होणार असेल अथवा संख्याबळ दाखविण्याचा प्रसंग असेल, त्याचवेळी बहुतेक नगरसेवक सभागृहात पाहावयास मिळतात. मात्र, इतर वेळी हे नगरसेवक कुठे असतात? हजारो नागरिकांमधून निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक असतो. या नगरसेवकाने प्रभागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे आवश्यक असते. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका कामकाजातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे महिन्यात होणारी ‘महासभा’ असते. लागोपाठ तीन महिने नगरसेवक सभेला गैरहजर राहिल्यास नगरसेवकपद रद्द करण्याची तरतूद आहे. परवानगी घेऊन एखादा नगरसेवक सहा महिन्यांपर्यंत गैरहजर राहू शकतो. मात्र, त्यापेक्षा अधिक कालावधी गैरहजर राहिल्यास अशा नगरसेवकाचेही पद रद्द होऊ शकते.
महासभेत नगरसेवक ‘गैर’हजर
By admin | Published: November 09, 2015 1:45 AM