लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) जाहीर केला आहे. मात्र, त्यात पश्चिम रिंगरोडच्या मार्गावर दोन्ही बाजूला १८ मीटर सर्व्हिस रस्त्यांचे आरक्षण टाकले आहे. नक्की किती जागा आरक्षित करणार आणि त्याचा मोबदला कोण देणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने चांदखेड आणि केळवडे या दोन गावांतील मोजणी शेतकऱ्यांनी थांबवली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने पुणे जिल्ह्यात १७३ किलोमीटर रिंगरोडसाठी भूसंपादन सुरू आहे. पुण्याच्या पश्चिम भागात जमीन मोजणीचे काम सुरू आहे. पश्चिम भागातील ३५ गावांतील भूसंपादनाचे काम पूर्ण केले आहे. उर्वरित २ गावांतील मोजणीचे काम १५ ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, पीएमआरडीएने सर्व्हिस रस्त्यांचे आरक्षण टाकले आहे. रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूला १८ मीटर सर्व्हिस रस्ता प्रस्तावित केला आहे. परंतु, या रस्त्याचे भूसंपादन कोण करणार आणि त्याचा मोबदला एमएसआरडीसी की पीएमआरडीए देणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
-----
...या ३५ गावांतील मोजणीचे काम पूर्ण
उर्से, परांडवाडी, धामणे, पाचणे, पिंपलोळील, खेमसेवाडी, जावळ, पडळघरवाडी, रिहे, घोटावडे, मातेरेवाडी, आंबडवेट, भरे, कासार आंबोली, उरावडे, आंबेगाव, मारणेवाडी, कातवडी, बहुली, भगतवाडी, सांगरून, मांडवी बुद्रुक, मालखेड, वरदाडे, खामगाव मावळ, घेरा सिंहगड, मोरदरवाडी, कल्याण, राहटवडे, रांजे, कुसगव, खोपी, कांजळे, बेबड ओहोळ आणि मुठा या ३५ गावांतील मोजणी पूर्ण झाली आहे.
----
पीएमआरडीएच्या प्रारूप आराखड्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत आम्हाला अजून कोणत्याही सूचना आल्या नाहीत. त्यामुळे रिंगरोडसाठी आवश्यक जागेव्यतिरीक्त सर्व्हिस रस्त्याची मोजणी कशी करायची, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे चांदखेड आणि केळवडे या दोन गावांची मोजणी रखडली आहे.
- संदीप पाटील, उपअभियंता, एमएसआरडीसी