पुणे : ठेवीधारकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर जवळपास ११ कलमांसह एमपीआयडी ॲक्टच्या ३ व ४ कलमांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. पण त्यांच्यावरील गुन्हे पोलिसांकडून सिद्ध झाले नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होण्यास सात वर्षांत मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त आणि विशेष सरकारी वकील यांनी डीएसके यांच्यावरील गुन्हे लवकरात लवकर सिद्ध करावेत आणि गुन्ह्यासंबंधी डीएसके यांचे रेकॉर्डिंग जलदगतीने करण्याचे सूचित करावे, अशा आशयाचे पत्र डीएसके ग्रुपच्या २४५ ठेवीधारकांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांना पाठविले आहे.
ॲड. बिडकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, डीएसके यांनी जवळपास ३५ हजार ठेवीधारकांची फसवणूक केली आहे. ठेवीधारकांचे ११५३ कोटी रुपये परत मिळण्याच्या दृष्टीने पोलिसांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. सध्या डीएसके यांची येरवडा कारागृहातून जामिनावर मुक्तता झाली आहे. डीएसके यांनी ठेवीदारांना दिलेले धनादेशही बाउन्स झाले आहेत. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट १८८१ च्या १३८ व १४१ नुसार हा गुन्हा आहे. ५४ याचिकाकर्ते, ३५ हजार ठेवीदार आणि अल्पमुदतीच्या ठेवीदारांच्या वतीने सांगू इच्छितो की, यातील दोनशे ठेवीदारांचा मृत्यू झाला आहे आणि एकाने आत्महत्या केली.
यात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवीदार हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी रक्कम डीएसके कंपनीमध्ये गुंतवली होती. त्यामुळे माझी विनंती आहे, की सहायक पोलिस आयुक्त राजे मोहम्मद आणि विशेष सरकारी वकील कैलासचंद्र व्यास यांना सूचना द्याव्यात आणि सहा महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढावे व ठेवीदारांना ११५३ कोटी रुपये परत करावेत.