दरवर्षी कोट्यवधीचे नुकसान

केंद्र शासनाने महापालिकेतील विविध विभागांना सेवाकराच्या आकारणीतून सूट दिली आहे.

पुणे : केंद्र शासनाने महापालिकेतील विविध विभागांना सेवाकराच्या आकारणीतून सूट दिली आहे. तरीही राजकीय दबाव आणि प्रशासनाच्या अज्ञानामुळे महापालिकेला दर वर्षी कोट्यवधीचा भुर्दंड पडत आहे. त्यामुळे ठेकेदार मालामाल होत असून, कामगार मात्र उपाशी राहत असल्याचा गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे. महापालिकेची विविध विकासकामे ठेकेदारांमार्फत केली जातात. सद्यस्थितीत सुमारे ३००० हून अधिक कंत्राटी कामगार ठेकेदारांकडे कार्यरत आहेत. कामगार कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनदरासह विशेष भत्ता, ईएसआय, ईपीएफ, वार्षिक बोनस द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडून ठेकेदारांची बिले देताना सेवाकराची १२.२६ टक्के रक्कम दिले जाते. मात्र, केंद्र शासनाच्या जून २०१२च्या परिपत्रकानुसार महापालिकेतील अत्यावश्यक सेवा म्हणून पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, साफसफाई व झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामांसाठी सेवाकराची सूट दिली आहे. मात्र, या परिपत्रकाविषयी राजकीय दबावापोटी पालिकेने अनभिज्ञ असल्याचे सोंग केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील विकासकामांसाठी ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची सेवाकराची बिले अदा करण्यात आली आहेत. मात्र, संबंधित ठेकेदारांनी हा सेवाकर केंद्र शासनाकडे भरलेला नाही. त्याची चौकशी करून ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. आरोग्य विभागाने कीटकनाशक फवारणीसाठी बिगारी व कंत्राट पद्धतीने ५ निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकर नसल्याने किमान दर खाली आल्याने तीन निविदा अपात्र ठरविल्या. त्या वेळी राजकीय दबाव असल्याने प्रशासनाने केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. कामगार कल्याण विभागाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ची भूमिका घेतली. त्यामुळे स्थायी समितीपुढे ठेकेदारांना सेवाकर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यामुळे कमी निविदाचे ठेकेदार अपात्र ठरल्याने पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुध्दे यांनी केली. (प्रतिनिधी)