वाढीव हद्दीच्या विकास आराखड्याबाबत उत्सुकता

बारामती नगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्यावर नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींवर शासकीय समितीने सुनावणी घेतली होती. या समितीचा अहवाल नगरपालिकेला

बारामती : बारामती नगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील विकास आराखड्यावर नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींवर शासकीय समितीने सुनावणी घेतली होती. या समितीचा अहवाल नगरपालिकेला प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल शनिवारी (दि. २० आॅगस्ट) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सादर होणार आहे. त्यामुळे हरकतदारांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबतची उत्सुकता लागली आहे. हा विकास आराखडा चुकीचा झाला आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून अनेक मिळकतधारकांनी हरकती घेतल्या होत्या. या हरकतींवर शासकीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीमध्ये बारामती नगरपालिकेच्या तिघा नगरसेवकांचा समावेश होता. जवळपास आठ दिवस सुनावणी सुरू होती. काही मिळकतधारकांनी नामवंत वकील अ‍ॅड. सुधाकर आव्हाड यांच्या मार्फत सुनावणीसाठी उपस्थिती दर्शविली होती. रेखांकने मंजूर असताना शाळा, इमारतींवर पार्किंगचे आरक्षण, नगरसेवकांच्या लाभासाठी शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर रस्त्यांचे आरक्षण तसेच रस्त्यांचे रुंदीकरण, हद्दीबाहेरच्या मिळकतींवर आरक्षण टाकण्यात आले होते. आराखड्यावर हरकत घेताना अ‍ॅड. सुधाकर आव्हाड यांनी आराखड्यात अनेक चुका आहेत. त्यामुळे तो रद्द करून पुन्हा सक्षम अधिकाऱ्याकडून तयार करावा. नगररचना कायद्याची पायमल्लीही केली आहे. वाढीव हद्दीमुळे बारामतीचे क्षेत्रफळ पाच पट वाढले आहे. त्यानुसार आराखडा करताना नियोजनबद्ध असला पाहिजे. कोणी बाधित होऊ नये, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली होती. संपूर्ण विकास आराखडाच रद्द करावा, प्रारूप विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला आहे. कामे मनमानी पद्धतीने झाली. त्यामुळे आराखडादेखील बाधित होतो, अशी हरकत घेतली होती. (प्रतिनिधी)