पुणे : शहरात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये झीरो एफआयआरची संख्या वाढत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे ‘झीरो एफआयआर’ ही संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
झीरो एफआयआर नोंदविण्याचे कोणतेही बंधन नाही. झीरो एफआयआरमध्ये, पोलिस अधिकारी माहिती देणाऱ्याने नोंदवलेली तक्रार घेण्यास बांधील असतात आणि ज्याच्या कार्यक्षेत्रात गुन्हा घडला आहे, त्या पोलिस ठाण्यात ती एफआयआर झीरोने पाठवली जाते. झीरो एफआयआर कोणत्याही ठिकाणी दाखल केला जाऊ शकतो. झीरो एफआयआर मिळाल्यानंतर संबंधित पोलिस स्टेशन नवीन एफआयआर नोंदवते आणि तपास सुरू करते.
काय आहे झीरो एफआयआर?
एखाद्या सायबर गुन्ह्याची तक्रार करायला पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर पोलिस पहिला प्रश्न विचारतात, गुन्हा कुठे घडला? पण गुन्हा कोणत्याही ठिकाणी घडो, त्याची नोंद आपल्या जवळच्या पोलिस ठाण्यात करता येते. दुसऱ्या ठाण्यात नोंद करण्यात आलेल्या या तक्रारीला कोणताही विशेष नंबर दिला जात नाही, त्यामुळे त्याची नोंद ही झीरो एफआयआर अशी केली जाते. प्राथमिक तपास अहवाल नोंदवून घटनास्थळाशी संबंधित पोलिस ठाण्यात प्रकरण वर्ग करतात.
सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात झीरो एफआयआरचा काय उपयोग?
समजा, एखादा व्यक्ती मूळचा पुण्याचा रहिवासी आहे मात्र त्याची सायबर फसवणूक ताे मुंबईमध्ये असताना झाली असल्याचे त्याला लक्षात आले. ती पीडित व्यक्ती त्याच्याजवळ असलेल्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवू शकते. यामुळे सायबर फसवणुकीत गेलेले पैसे ज्या खात्यात गेले आहेत ते खाते गोठवता येणे शक्य होते.
झीरो एफआयआर कसा नोंदवायचा?
झीरो एफआयआर नोंदवण्यासाठी तक्रारदाराने स्वतः पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही. तक्रारदाराचा कोणताही नातेवाईक, मित्र पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्ह्याबाबत तक्रार नोंदवू शकतो. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, पीडित व्यक्ती फोन कॉल किंवा ई-मेलद्वारे त्याच्या गुन्ह्याची एफआयआर नोंदवू शकते.
झीरो एफआयआर नोंदवणे का आवश्यक आहे?
सायबर फसवणुकींमध्ये दखलपात्र गुन्ह्याच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना ताबडतोब झीरो एफआयआर नोंदवावा लागतो. याशिवाय पीडित व्यक्तीला त्याची नुकसानभरपाई लवकरात लवकर मिळावी म्हणून केस हस्तांतरित करण्यापूर्वीच या प्रकरणाचा तपास सुरू करावा लागतो, जेणेकरून सुरुवातीचे पुरावे नष्ट होऊ नयेत आणि त्या पुराव्यांशी कोणी छेडछाड करू नये.