इंदापूर (कळस): दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम असणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी, अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, कोरोनाच्या महामारीमुळे त्याची ना अंमलबजावणी झाली ना अध्यादेश निघाला ही केवळ घोषणाच राहीली या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाला सामोरे जाताना याबाबत भाष्य करताना अर्थिक परिस्थिती ओढाताणीची असल्याने कर्जमाफी देता येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे.
इंदापुर येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,आमदार यशवंत माने उपस्थित होते.पवार यांनी म्हणाले, राज्यशासनाचा अर्थसंकल्प हा साडेचार लाख कोटी असतो मात्र मार्च पर्यंत साडेतीन लाख कोटी मिळतील. त्यामधील दीड लाख कोटी पगार पेन्शन साठी जातात. राहिलेल्या रक्कमेतुन सर्व विभागांना न्याय द्यावा लागतो. त्यामुळे अडचणी आहेत असे सांगितले.
राज्यशासनाने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची रक्कम देण्यात आली, व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान, तसेच दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम असणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी अशी घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.मात्र त्याची ना अंमलबजावणी झाली ना अध्यादेश निघाला. ही केवळ घोषणाच राहिली. मात्र, नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्यास काही दिवस राहिले असताना कोरोना संकटामुळे कर्जमाफी होणार नसल्याचे पवार यांनी जाहीर केले आहे.
शेतकरी कायम दुष्टचक्रात सापडत आहे. कधी कमी पाऊस तर कधी अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरसकट कर्जमाफी मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना निर्माण झाली होती. मात्र, सप्टेंबर २०१९पर्यंत दोन लाख रुपये थकीत कर्ज असलेल्या अशा शेतकऱ्यांसाठीच कर्जमाफी झाली.