पुणे : सातवा वेतन आयाेग लागु हाेउनही न मिळणे, महात्मा फुले जन आराेग्यासह इतरही भत्ते न मिळणे आणि जानेवारी महिना संपत आला तरीही डिसेंबरचा पगार न मिळाल्याने ससून रुग्णालयात परिचारिकांनी महाराष्ट्र गव्हनमेंट नर्सेस असाेसिएशन या संघटनेच्या अंतर्गत बुधवारी सकाळी आंदाेलन पुकारले. प्रशासनाने त्यांच्या समस्यांवर ताेडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदाेलन मागे घेण्यात आले.
ससून रुग्णालयात जवळपास साडेआठशे परिचारिका आहेत. रात्रंदिवस त्या रुग्णसेवेचे काम तीनही पाळयांमध्ये करतात. तसेच सातवा वेतन लागु हाेउन सात ते आठ वर्षे झाली तरी ससूनमधील परिचारिकांना ताे अदयाप लागु झालेला नाही. तर दुस-या वैदयकीय महाविदयालांमध्ये ताे लागु करण्यात आला आहे. ससून रुग्णालयाचा प्रशासकीय विभाग त्याबाबत काेणतीही दखल घेत नाही. इतकेच नव्हे तर महात्मा फुले जन आराेग्य याेजनेतून ज्या रुग्णांचे उपचार हाेतात त्या रुग्णांशी संबंधित परिचारिकांना काही इन्सेंटिव्ह मिळताे. मात्र, ताे इन्सेन्टिव्ह देखील त्यांना मिळत नाही. तर दुस-या शासकीय वैदयकीय महाविदयालयांतील परिचारिकांना मात्र ताे मिळताे, अशी माहीती परिचारिकांनी दिली.
आता तर जानेवारी महिना संपत आला तरीही डिसेंबर महिन्याचा पगार न झाल्याने ससूनमधील परिचारिका संतप्त झाल्या आणि त्यांनी बुधवारी सकाळी ससूनच्या आवारात जमत महाराष्ट्र गव्हनमेंट नर्सेस असाेसिएशनच्या पुणे जिल्हा अध्यक्ष रेखा थिटे यांच्या नेतृत्वाखाली तासभर हे आंदाेलन झाले. यावेळी रुग्णालयातील संपूर्ण परिचारिकांनी सहभाग घेतला हाेता. ससूनसह राज्यातील इतर रुग्णालयांचाही पगार झालेला नसल्याचे सांगण्यात आले.
ससूनचा प्रशासकीय विभाग करताेय काय?
वैदयकीय शिक्षण विभागाच्या इतर शासकीय वैदयकीय रुग्णालयांतील परिचारिकांना जर सातवा वेतन आयाेग आणि इतर भत्ते देण्यात येत असतील तर मग ससूनमध्ये का नाही असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. याचा अर्थ ससूनमधील प्रशासकीय विभागच याला जबाबदार आहे. गरज नसताना टीव्ही संच, एकाच ठेकेदाराने नाव बदलून दिलेल्या औषधांच्या कंपन्यांचे तत्परतेने बिले हे वेळेवर काढणारा प्रशासकीय विभागातील अधिकारी परिचारिकांबाबत तितकाच तत्परतेने निर्णय घेणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.