पुणे : दगडूशेठ गणपती मंदिराजवळ स्वामी समर्थ स्नॅक्स सेंटर बुधवार पेठ याठिकाणी नऊ वर्षांपूर्वी दुचाकींचा बॉम्बस्फोट झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणात दहशतवाद विरोधी पथकाने संशयित पाच आरोपी पोलीस चकमकीत ठार झाल्याचे सांगत संबंधित प्रकरणाचा तपास थांबवलेला होता. मात्र पुण्यातील प्रसिद्ध वकील तौसिफ शेख यांनी या घटनेचा फेरतपास करण्याची मागणी पुणेन्यायालयात केली. त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी दाद मागितली असता न्यायालयाने पुणे न्यायालयाला या फेरतपासणी याचिकेच्या संदर्भात दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी हा आदेश दिला. याबाबत तौसिफ शेख यांनी सांगितले की,जुलै 2014 रोजी बुधवार पेठ याठिकाणी बॉम्बस्फोटाची घटना घडली. या घटनेमध्ये सहा मोटरसायकलींचे नुकसान झाले तर सहा व्यक्ती जखमी झालेल्या होत्या. याप्रकरणात पोलिसांनी दोन महिने तपासात कोणतीही प्रगती केली नाही. त्यानंतर सदर तपास एटीएसला वर्ग करण्यात आला. एटीएसने या प्रकरणाची चौकशी करून मोहम्मद अजाजुद्दीन उर्फ अरविंद, आनंद उर्फ शेख मेहबूब शेख इस्माईल उर्फ गुड्डू ,किसन उर्फ झाकीर हुसेन बदल हुसेन, पप्पू उर्फ अमजद खान उर्फ दाऊद रमजान खान, संतोष उर्फ बिलाल उर्फ अस्लम मोहम्मद खान पाच आरोपींची नावे निश्चित केली. संबंधित संशयितांवर बॉम्बस्फोटाचे आरोपही ठेवण्यात आले. मात्र, या आरोपींना महाराष्ट्रातील कोणत्याही न्यायालयात एटीएस कडून हजर केले गेले नाही. दरम्यान मध्यप्रदेश ,ओरिसा आणि हैदराबाद याठिकाणी कारागृहातून पळून गेल्याचे सांगत पोलीस चकमकीत संबंधित आरोपी ठार झाल्याचे तपास यंत्रणांनी सांगितले. त्यानंतर 23 जून 2017 रोजी एटीएस ने याबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आणि त्याच दिवशी न्यायालयाने संबंधित केसची सुनावणी बंद केली. मात्र, याबाबत 30 नोव्हेम्बर 2017 रोजी मी न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित केसचा फेरतपास करण्यात यावा असे सांगितले.
आरोपी हे कर्नाटकातील धारवड याठिकाणी शिवाजी कुलकर्णी नावाच्या व्यक्तीकडे भाडेकरू म्हणून राहत होते. संबंधित घर मालकाचे आधारकार्ड मतदारकार्ड वापर करून त्यांनी बॉम्बस्फोटासाठी मोबाईल सिम कार्ड वापरण्याचे निष्पन्न झालेले आहे. मात्र,एटीएसने त्यांना जबाब देऊन सोडलेले आहे. तसेच या प्रकरणात नेमक्या आणखी कोणाचा सहभाग आहे याबाबत तपासून यंत्रणेने चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भातला फेरतपास व्हावा अशी मागणी पुणे न्यायालयाकडे मी केली होती. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय चार वर्षे घेण्यात न आल्याने अखेर 2022 मध्ये याबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून फेर तपासाची मागणी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने पुणे न्यायालयाला संबंधित याचिका दोन महिन्यात निकाली काढण्यास सांगितलेले आहे.