डीएसकेंच्या मालमत्ता लिलावाबाबत तीन आठवड्यात निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे आदेश

ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ३५ हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात डीएसके केसचा निकाल लवकर लागावा म्हणून २०२१ मध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली होती....

पुणे : डीएसके प्रकरणात जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाने तीन आठवड्यात तयार करावी आणि विशेष न्यायालयाने लिलावाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व मंजुषा देशपांडे यांनी दिला आहे.

ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ३५ हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात डीएसके केसचा निकाल लवकर लागावा म्हणून २०२१ मध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र सरकार, पोलिस आयुक्त पुणे, जिल्हा अधिकारी पुणे आणि विशेष न्यायाधिकरण एमजी देशपांडे दिवाणी न्यायालय पुणे यांना प्रतिवादी केलेले आहे. एमपीआयडी विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ मे २०१८ प्रमाणे डीएसके यांच्या ३३५ मालमत्ता जोडून त्याचा ताबा घेण्यात आला. त्यातील १५३ स्थावर मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र जप्त केलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला आहे.

आत्ताच्या बाजार मूल्यानुसार या सर्व मालमत्तेची किंमत ५७२ कोटी १२ लाख ९५ हजार ६० रुपये आहे. मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन सरकारी वकील यांनी अर्ज केला होता. मात्र त्या अर्जावर न्यायालयाचा आदेश न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून लिलावाची पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. या जप्त केलेल्या मालमत्तेची संपूर्ण यादी तयार करण्यात येत नाही. तोवर मालमत्तेचा लिलाव करता येत नाही. त्यामुळे मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्या वतीने मावळ मुळशीचे तहसीलदार राजेंद्र दुलंगे यांनी न्यायालयात डीएसके प्रकरणात जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी तीन आठवड्यात सादर करू असा अर्ज दिला. विशेष न्यायालयाने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असा उच्च न्यायालयाने आदेश दिला असल्याची माहिती ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दिली.

डीएसके यांनी विशेष न्यायालयात मला मालमत्ता विकण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज केला आहे. त्यांनी ठेवीदारांच्या पैशातून मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. या एकप्रकारे चोरलेल्या मालमत्ता आहेत, त्या मालमत्ता विकण्याची परवानगी शासन त्यांना देऊ शकत नाही. एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे डीएसके यांना कोणताही अधिकार उरलेला नाही. मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे देण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही.

- ॲड. चंद्रकांत बिडकर, ठेवीदारांचे वकील