पुणो : पणन संचालकांनी केलेल्या कारवाईने संतप्त झालेल्या तत्कालीन सरकारने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने (मॅट) सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचे ताशेरे ओढत 2 लाख रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश दिला. त्यानंतर आता मीच पणन संचालक म्हणून कृषी आयुक्त उमाकांत
दांगट यांनीही याच पदावर हक्क सांगितला. आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आह़े
राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या मंत्र्यांसह अनेक वजनदार राजकीय नेत्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे डॉ. माने
यांना निलंबित केले होते. निलंबनाचा आदेश काढताना डॉ. माने यांनी माध्यमांकडे धाव घेतली, सरकारची बदनामी केली, ते वरिष्ठांशी
योग्य भाषेत बोलत नाहीत, अशा स्वरूपाचा शिस्तभंगाचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
त्याविरोधात डॉ. माने यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली होती. सप्टेंबरमधील 13 तारखेला हा निर्णय झाला. त्यानुसार डॉ. माने यांनी 2क् सप्टेंबरला
पदभार स्वीकारला होता. डॉ. माने यांच्या निलंबनानंतर कृषी आयुक्त दांगट यांच्याकडे पदभार देण्यात आला
होता. (प्रतिनिधी)