शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

इंदापुरात विकासकामांचा बोजवारा, निधीअभावी सदस्यांची मोठी कसरत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 2:18 AM

जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतमधील दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाºया पंचायत समितींना निधीअभावी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांचा तालुक्यात बोजवारा उडाला आहे.

काटी : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतमधील दुवा म्हणून ओळखल्या जाणा-या पंचायत समितींना निधीअभावी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांचा तालुक्यात बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पंचायत समितींना ‘अच्छे दिन’ कधी येणार, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.इंदापूर तालुक्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये १४ सदस्य आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पंचायत समितीचे सदस्यपद नाममात्र बनले आहे. सदस्यांनी निवडणुकीत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना विकासकामांचा निधीचा मोठा अडसर पडू लागला आहे.त्यामुळे सदस्यांना गावपातळीवर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.शासनाकडून निधी मिळावा, यासाठी विविध मागण्यांसाठी पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती सदस्यांनी उभा केलेला लढा शासनाच्या अनावस्थेमुळे केवळ कागदावरच राहिला आहे. जो तो सदस्य आपल्या परीने निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, शासनाकडून निधीला कात्री लावण्यात आल्याने विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न सदस्यांना पडला आहे.पंचायत समितीच्या गणामध्ये फिरताना सदस्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहन आहे तर डिझेल नाही आणि डिझेल आहे तर चालक नाही, अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्या बदलीचे अधिकारदेखील हिरावून घेतले आहेत. तसेच पंचायत समितीमध्ये येणाºया नागरिकांच्या गावपातळीवर तक्रारी ऐकून निवारण करणे एवढेच काम शिल्लक असल्याच्या भावना पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतीमधून व्यक्त होत आहेत.जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी येणाºया निधीतील काही रक्कम कर्जमाफीकडे वळवण्याचा घाट शासनाने घातला आहे, तर उर्वरित निधी प्रशासनावर खर्च होणार आहे, निधीच नाही तर विकासकामे कुठून करावयाची, असा यक्ष प्रश्न सभापती व उपसभापतींच्या पुढे पडला आहे. उगाच निवडणूक लढवली आणि नागरिकांच्या रोषाला दररोज सामोरे जावे लागत असल्याने आगीतून उठून फुफाट्यात पडलो आहे, अशी अवस्था सदस्यांची झाली आहे.पंचायत समिती सदस्यांकडून अधिकाराची मागणीराज्याच्या अंदाजपत्रकात नियोजन खात्याने पंचायत समितीस बजेटमध्ये तरतूद करावी १४ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे राज्य वित्त आयोगाचे अनुदान पंचायत समितीस मिळावे. जिल्हा परिषदेला मिळणाºया अनुदान व उत्पन्नातून पंचायत समितीला हिस्सा मिळावा, जिल्हा नियोजन समितीद्वारे देण्यात येणाºया अनुदानामध्ये आमदार व खासदार जिल्हा परिषद सदस्यांनी काम सुचविल्यानुसार योजना राबविता येते. त्या धर्तीवर पंचायत समिती सदस्यांना काम सुचविण्याचे अधिकार मिळावे.पंचायत समितींना वाढीव उपकराच्या दरामध्ये वाढ करावी. जि. प. सदस्यांना शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडून अनुदान देताना आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागण्याप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांचा विचार करावा, मानधनात वाढ करावी, अशा मागण्या वारंवार करून ही दखल घेतली नाही. त्यामुळे सदस्यांना अच्छे दिन कधी येणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे२५/१५ जनसुविधा योजनेतून प्रत्येक पंचायत समिती गणाला वीस लाख रुपये ग्रामविकास खात्याकडून पंचवीस लाख प्रत्येक वर्षी मिळावेत. आतापर्यंत काहीच निधी न आल्यामुळे विकासकामे होत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिली तर ग्रामीण भागातील विकासांना खीळ बसेल. शासनाने दखल घेऊन ग्रामीण विकासावर भर द्यावा व निधी वर्ग करावा.- सतीश पांढरे,इंदापूर पंचायत समिती सदस्य

टॅग्स :Puneपुणे