चाकण : हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्यावर आमदार सुरेश गोरे यांनी चाकण नगर परिषदेसाठी आकृतीबंध सफाई कर्मचारी मंजूर करण्याचा महत्वाचा विषय मांडला.
राज्य शासनाने १०१ नविन नगरपरिषदांना मंजुरी दिली. या सर्व नगरपरिषदा “क” वर्ग नगरपरिषदा आहेत. फक्त त्यातील चाकण ही एकमेव “ब” वर्ग नगरपरिषद आहे. परंतु दि.५ जुलै २०१६ रोजी सदर १०१ नगरपरिषदांना जो आकृतीबंध शासनाने मंजूर केला आहे तो “क” वर्गाचा असून एकमेव “ब” नगरपरिषद असणाऱ्या चाकण साठी सुद्धा “क” वर्गाचाच आकृतीबंध लागू झाल्याने तत्कालीन ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यामधे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या १९ जून २०१७ च्या निर्णयानुसार १००० लोकसंखेमागे १ सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करणे अभिप्रेत असूनही “सहपत्र-ड” मधे या पदाचा उल्लेख करण्यात न आल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती होवू शकत नाही.
चाकण नगरपरिषदेमधे तत्कालीन ग्रामपंचायतमधील एकूण ९७ कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ८ कर्मचाऱ्यांचे समावेशन सद्य स्थितीत करण्यात आल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चाकण ही “ब” वर्ग नगरपरिषद असून जनगणने नुसार ४१११३ लोकसंख्या आहे परंतु औद्योगिकिकरणामुळे नगरपरिषद हद्दीत मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतरित झाल्याने तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) १ लाखापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शहराला मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याने शासनाने पुणे जिल्ह्यातील इतर “ब” वर्ग नगरपरिषदांच्या आकृतीबंधाप्रमाणेच लोकसंखेचा विचार करून चाकणचा आकृतिबंध सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासहित तत्काळ मंजूर करण्याबाबत निर्णयात्मक भूमिका घ्यावे अशी मागणी यावेळी शासनाकडे केली.