बारामती व इंदापूर चालक-मालक संघटनेने लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बैलगाडा शर्यतीची महाराष्ट्राला सुमारे चारशे वर्षांपूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीच्या आवडीमुळे देसी गाय-बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. बैलांचे संगोपन शेतकरी स्वयंप्रेरणेने व स्वखर्चाने करत असतो. बैलांच्या संगोपनाबाबत शासनस्तरावर आजपर्यंत कोणतीही योजना प्रस्तावित नाही. बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदीमुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. शर्यत बंदीमुळे देशी गाय-बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तसेच शर्यत बंदीमुळे शेतकऱ्यांची गाय-बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात देवदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
बैलगाडा शर्यतीच्या केससाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सिनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी, सिनियर कौन्सिल ॲड. शेखर नाफडे, सिनियर कौन्सिल ॲड. तुषार मेहता व सरकारी वकील ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. सचिन पाटील हे कामकाज पाहत आहेत. म्हणून आपणास विनंती आहे की आपण बैलगाडा शर्यतीचे केसबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचेशी समक्ष चर्चा करून या विषयांमध्ये लक्ष घालून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तत्काळ घेतली जावी. याबाबत प्रयत्न व्हावेत, अशी आमची मागणी आहे. तसेच यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री यांचे दालनात तत्काळ बैठक घेतली जावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.