पुणे : दररोज पंधरा ते वीस लाख नागरिकांना लस देण्याची राज्याची क्षमता आहे. त्यामुळे राज्याला दर महिन्याला सुमारे तीन कोटी लस उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या केवळ सव्वाकोटी उपलब्ध होत आहेत. केंद्र शासनाकडून लस उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढल्यास अधिकाधिक नागरिकांना कमीत कमी पहिला डोस देणे शक्य होईल, असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी सांगितले.
सिंबायोसिस महिला वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंबायोसिस विद्यापीठ रुग्णालय आणि संशोधक केंद्रातील प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना आणि टेलिमेडिसिन सर्व्हिसेसच्या लोकार्पण समारंभानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत राजेश टोपे बोलत होते. यावेळी सिंबायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शां.ब.मुजुमदार, सिंबायोसिसच्या प्रधान संचालिका डॉ.विद्या येरवडेकर, विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते, सिंबायोसिसचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. राजीव येरवडेकर, सिंबायोसिस रूग्णालयाचे सीईओ डॉ. विजय नटराजन आदी उपस्थित होते.
जागतिक विद्यापीठाच्या पहिल्या २०० विद्यापीठाच्या क्रमवारीत भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव येत नाही.या क्रमवारीत सिंबायोसिसचा समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून टोपे म्हणाले, सिंबायोसिसचे दोन्ही उपक्रम अनुकरणीय असून इतर खासगी रुग्णालयांनी त्याचे अनुकरण केले पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ५ टक्के खर्च क्षेत्रावर होणे गरजेचे आहे. सध्या होणारा खर्च खूप कमी असून त्यात वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.
मुजूमदार म्हणाले, सिंबायोसिस रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क घेत नाही. सध्या शासन आरोग्यावर खर्च कमी करत आहे. त्यामुळे शासनाने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात चांगले काम करणा-या मेडिकल कॉलेजला अनुदान देण्याचा विचार करावा.
राजीव येरवडेकर म्हणाले, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामुळे सिंबायोसिसला वेगळे वळण मिळाले आहे. कोरोनंतरच्या उपचारासाठी सुरू केलेल्या टेलिमेडिसिमुळे रूग्णांना घरी बसून उपचार घेता येईल.
विद्या येरवडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. तर रजनी गुप्ते यांनी आभार मानले.