पुणे : डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनुसार आता अडचणीत आलेल्या बँकांमध्ये ठेव असणाऱ्या ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव परत मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना तसे लेखी संमतीपत्र संबंधित बँकेकडे सादर करावे लागणार आहे.
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष मोहिते यांनी ही माहिती दिली. मोहिते म्हणाले की, डीआयसीजीसी यांनी २१ सप्टेंबरला एक परिपत्रक जाहीर करून याची माहिती दिली आहे. या परिपत्रकात पुण्यातील रुपी व आनंद या दोन बँकांचा समावेश आहे. या दोन्ही बँकांतील ठेवीदारांनी आपली ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव परत मिळण्याबाबत आपापल्या बँकेत विहित नमुन्यातील संमतीपत्र सादर करावे. बँकांनी त्यांची एकत्रित मागणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत डीआयसीजीसीकडे सादर करायची असून, २९ डिसेंबरपर्यंत त्यांची रक्कम डीआयसीजीसी बँकेला अदा करेल. त्यानंतर ठेवीदाराला त्याच्या एकूण ठेवीच्या रकमेपैकी किमान ५ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव बँकेकडून परत मिळेल.