पुणे : राज्य शासनाकडे थकीत असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या एक टक्का रकमेचे १८७ कोटी रुपये महापालिकेला उपलब्ध करून घ्यावेत. या मागणीला शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये दस्तनोंदणी करताना आकारल्या जाणाऱ्या नोंदणी शुल्कातील एक टक्का रक्कम शासन महापालिकेला देते. कोरोनाच्या आपत्तीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात या रकमेपैकी एक रुपयाही अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. या आपत्तीत महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नही घटले असून, उपलब्ध निधी कोरोना आपत्ती निवारणावरच खर्च करावा लागला आहे़ त्यामुळे आजमितीला शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेकडे पैसा शिल्लक नाही़
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कातून महापालिकेच्या हिश्श्याचे किमान मागील वर्षीचे १८७ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे विधान भवन येथे झालेल्या कोरोना आढावा बैठकीत करण्यात आली़ तेव्हा पवार यांनीही तातडीने याची दखल घेत, मुद्रांक शुल्कातील हिस्सा देण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले असल्याचे रासने यांनी सांगितले़