सुरुवातीला तयार होणारी लस दुसऱ्या देशात पाठवल्यामुळे आपल्याला लसींची कमतरता जाणवत असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. सुरुवातीला तयार झालेली लस दुसऱ्या देशात पाठवायची काहीही गरज नव्हती असे आपले स्पष्ट मत असल्याचं पवार म्हणाले आहेत. आज एक मे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने अजित पवार यांनी पुण्यामध्ये झेंडा वंदन केलं त्यावेळी ते बोलत होते.
हीरक महोत्सवी वर्ष असुनही कोरोनामुळे आपण ते साजरे करू शकलो नाही अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. "18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची सुरुवात करायचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी एक रकमी पैसे भरायचे आमचे नियोजन होते. पण लस देण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. भारत बायोटेक कडे लस मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत पण आज फक्त तीन लाख लसी मिळालेल्या आहेत. पुण्याला फक्त 20000 लसी मिळाल्या आहेत. यामुळेच परदेशातील लस आपल्याकडे आयात करता येईल का याबाबत विचार सुरू आहे" असे अजित पवार म्हणाले.
दरम्यान तरुणांना आणि ज्येष्ठांना लस कुठे दिली जाईल याचे नियोजन करावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सगळ्यांना सूचना दिल्या आहेत. दुर्गम भागात ऑनलाईन नोंदणीची अडचण होते आहे असेही पवार म्हणाले.
कुंभ मेळा आणि सार्वत्रिक निवडणुका यामुळे इतर राज्यातही कोरोना बाधितांचे प्रमाण वाढल्याचा उल्लेख पवार यांनी केला. 15 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख करत साखळी तोडण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून लोक डाऊन चा निर्णय घेतल्याचे पवार म्हणाले.
सध्या पुण्यात परिस्थिती सुधारत असल्याचा दावाही पवार यांनी केला. मोठ्या मोठ्या रुग्णालयात ही बेड उपलब्ध व्हायला लागले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. टेस्टिंग च्या संख्येपेक्षा डिस्चार्ज ची संख्या जास्त असेल तर बेडची कमतरता भासणार नाही असेही पवार म्हणाले.
जुलै-ऑगस्टमध्ये तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्या दृष्टीने आपण काळजी घेत आहोत आणि तयारी करत आहोत असाही दावा त्यांनी केला. या अनुभवातून भारत सरकार आणि राज्य सरकार हे शिकले आहेत असेही पवार म्हणाले.
दरम्यान खाजगी रुग्णालयांच्या तक्रारींबाबत बोलताना त्यांचा दावा योग्य नसल्याचे म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जेव्हापासून रेमदडेसिविर च्या पुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली तेव्हापासून परिस्थिती सुधारली आहे. तसेच नेमके बेड किती आहेत हेही कळले आहे असं पवार म्हणाले.