पुणे : पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दिले.
पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याचे प्रारूप पुणे महानगर नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उध्यक्षतेखाली मुंबईत वर्षा येथील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी मान्यता दिली आहे. विकास योजनेच्या प्रारूपावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती एकक महिन्यात मागविणार आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे उपस्थित होते. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
पीमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात नियोजित क्षेत्रातील प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. त्यात १८ नागरी विकास केंद्रे प्रस्तावित केली आहेत. त्यात सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे. सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टीक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित केले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील. प्रत्येक नागरी केंद्रासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री, संसाधनांचा विचार करून आर्थिक वृद्धीसाठी विशिष्ट संकल्पना निश्चित केली आहे. त्यानुसार नियोजन आराखड्यात पूरक उपाययोजना केल्या आहेत, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.