हडपसर (पुणे) : आजवर आम्ही पंतप्रधान पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली, त्यामुळे शेतक-शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे पडले. परंतु आता पीक विमा योजनेचे पैसेच मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवली की काय? असा सवाल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.केंद्र सरकारने मंजुर कृषी विधेयकाच्या समर्थनार्थ भाजपच्यावतीने देशभरात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जात आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मांजरी येथे बैलगाडीमधून संवाद रॅली काढण्यात आली. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते.फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्याला त्याचा मालाचा आणि शेतीचा मालक करण्यासाठी मोदींनी हे कायदे आणले आहेत. काही लोकं कृषी कायद्यासंदर्भात दुट्टपी भूमिका घेत आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या विम्याचे निकष या सरकारने बदलल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आता मदत मिळाली नाही. एकप्रकारे सर्व पातळ्यांवर शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.
कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना ठेंगामुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले होते. तेव्हा ५० हजार रूपये हेक्टरी देऊ असे म्हटले होते. तर बागायत शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये देऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ८ हजार रूपये दिले आहेत. त्यामुळे ‘राजा उदार नाही तर उधार झाला आणि हाती भोपळा आला'' अशी स्थिती झाली आहे. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविण्याचे काम या सरकारने केले आहे, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.