लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाच्या जवळपास दीड हजार गाड्या डिझेलअभावी डेपोत थांबून आहेत. एसटीची आर्थिक परिस्थिती खूप नाजूक आहे. त्यामुळे डिझेल खरेदीसाठी एसटीकडे आता रक्कम नाही. उपलब्ध डिझेलच्या आधारे एसटी प्रशासन लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील गाड्या सोडत आहे. जवळच्या व ग्रामीण भागात जाणाऱ्या फेऱ्या रद्द करीत आहे. राज्यातील सर्वच आगारांत ही परिस्थिती आहे.
पुणे विभागातील तळेगाव, इंदापूर, दौंड या आगारातली स्थिती चिंताजनक आहे. कधी स्वारगेट आगाराच्या गाड्या देखील रद्द कराव्या लागत आहेत. डिझेलचा पुरवठा झाला की वाहतूक पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र एक-दोन दिवसांत डिझेल संपवल्यावर पुन्हा हीच परिस्थिती निर्मांण होत आहे. रोज कोणत्या ना कोणत्या आगारात डिझेलअभावी गाड्या थांबून आहेत.
बॉक्स १
उत्पन्न ९ कोटी, खर्चही जास्त
राज्य परिवहन महामंडळाला रोज जवळपास ९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यातले ७ कोटी रुपये फक्त डिझेलवरच खर्च होतात. कर्मचाऱ्यांचे पगार, गाड्यांची देखभाल व दुरुस्ती यावरचा खर्चही मोठा आहे. जमा-खर्चाचा मेळ बसत असल्याने एसटीला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे.
कोट १
“डिझेलची समस्या निर्माण झाली हे खरे आहे. आम्ही त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. डिझेल तुटवड्याचा फटका कमीत कमी गाड्यांना बसेल असे नियोजन सुरु आहे.”
-दीपक घोडे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, पुणे
कोट २
“एसटीची अवस्था आज खूप बिकट आहे. ना डिझेल, ना कर्मचाऱ्यांचा पगार. एसटीच्या विस्तारासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक होते. पण ते झाले नाहीत. शासनाची अनास्था, खासगी वाहतूक, एसटीला मारक ठरलेले निर्णय याला कारणीभूत आहे. सरकारने हस्तक्षेप करून लालपरीला संरक्षण देणे गरजेचे आहे.”
संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना.
कोट ३
“डिझेल तुटवड्यामुळे प्रवासी गाड्या रद्द होत आहे. अशा वेळी प्रशासन चालक व वाहकांना सुट्टीवर पाठवत आहे आणि सुट्टी घेतली म्हणून त्यांची वेतनकपात करीत आहे. ते थांबवले पाहिजे.”
श्रीरंग बर्गे, सरचिटणीस, महारष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस.