विनाअनुदानित शाळांच्या वेतनासाठी सांगलीहून बारामतीकडे निघालेली शिक्षक दिंडी पोलिसांनी रोखली

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घालणार होते साकडे..

बारामती (सांगवी) : विनाअनुदानित शाळांच्या वेतनासाठी बारामतीकडे निघालेली शिक्षक दिंडी पोलिसांनी माघारी पाठविली. बारामती तालुक्यात कोरोनामुळे जनता कर्फ्यु सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समिती यावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निवासस्थानी साकडे घालण्यासाठी सांगलीहुन निघाली आहे. सोमवारी(दि ७) सकाळी १० च्या सुमारास ही दिंडी सांगवी(ता.बारामती) येथे पायी पोहचली होती.
 ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप यांनी पायी आलेल्या दिंडीला माघारी पाठवले.

शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विनाअनुदानित शाळांना देय असलेले वेतनाचे आदेश ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत काढावेत . शरद पवार व अजित पवार यांना अनुदानाचे साकडे घालण्यासाठी  पायी दिंडी काढण्यात होती. मात्र, बारामती तालुक्यात सात दिवस जनता कर्फ्यू असल्याने बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब घोलप व माळेगाव पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रमोद पोरे यांनी शिक्षकांची पायी आलेली दिंडी रोखली. शरद पवार व अजित पवार यांची खासगी घरे असल्याने आपल्याला आंदोलन करता येणार नसल्याचे सांगत प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांची समजूत काढत घोलप यांनी निवेदन स्वीकारत दिंडी माघारी पाठवण्यात आली. मात्र, जनता कर्फ्यू संपल्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी पुन्हा पायी दिंडी काढण्यात येणार असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. संघटनेला शिक्षणमंत्री यांनी दि. २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत आश्वासन दिले होते.  दि.२२ जून रोजी  शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या समवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत शासनातर्फे विविध निर्णय घेण्यात आले होते. यात १ एप्रिल २०१९ पासून प्रचलित नियमानुसार घोषित शाळांना २० टक्के व पूर्वी २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीही देखील आज अखेर वेतन अनुदानाचे आदेश काढले नाहीत. तसेच अघोषित शाळा या निधीसह घोषित कराव्यात. २०% मध्येच पटाअभावी अतिरिक्त होत असलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे. संघटना  गेली १५ ते २० वर्षे बिनपगारी, प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून शासनाने  केवळ आश्वासनेच दिली आहेत.  कोरोनामुळे जरी आर्थिक ओढाताण असली तरी आम्ही गेली २० वर्षे पगार न घेता काम करीत आहोत, शिक्षकांच्याच बाबतीत हा अन्याय का?असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. आमचा हा प्रश्न फक्त राज्याचे शरद पवार च सोडवू शकतात. असे  संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.