पुणे : आगामी पावसाळ्यात राज्यातील धोकादायक असणाऱ्या आणि वाहतुकीसाठी सूरू असलेल्या पूल व शासकीय इमारतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी २४ तास आपत्ती व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य शासनाने बांधकाम विभागाला दिले आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील महाड शहराजवळील सावित्री नदीवरील पूल अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापुरात वाहून गेला. यात सुमारे ४० लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्वच पुलांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न उपस्थित झाला. शासनानेदेखील तातडीने सर्व पुलांचे प्रामुख्याने शिवकालीन व ब्रिटिशकाली पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये काही पूल धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आल्याने पावसाळ्यापुरते वाहतुकीसाठी बंददेखील करण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील पूल व इमारतीच्या पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या आपत्कालीन घटनेसंदर्भात त्वरित माहिती प्राप्त होण्यासाठी व तातडीने जीवितहानी टाळण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाची आपत्कालीन व्यवस्था नसल्याचे समोर आले. या बैठकीत इतर विविध उपाययोजनांबरोबरच राज्यातील अशा प्रकारच्या धोकादायक पूल व इमारतीच्या देखरेखेसाठी पावसाळ्याचे ४ महिने २४ तास आपत्ती व्यवस्थापकाची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
धोकादायक पुलांवर आपत्ती व्यवस्थापक
By admin | Published: August 30, 2016 2:03 AM