पुणे: धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक वर्षांचा कालावधी लावला जातो.परिणामी धरणग्रस्तांना शासकीय कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागतात.मात्र,जिल्हा प्रशासनाने एका धरणग्रस्ताला एकदा नाही तर दोन वेळा पुनर्वसनाची जमीन दिल्याची माहिती समोर आली आहे.या प्रकरणी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दिल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पत्र पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिका-यांनी तक्रारदाराला पाठविले आहे. वढु बुद्रुक येथील शेतकरी पांडुरंग पांडे यांनी एकाच धरणगस्ताला शासनाची जमीन दोन वेळा देण्यात आली असून त्याची चौकशी करावी, असे निवेदन कागदपत्रांसह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व पालकमंत्री गिरीश बापट यांना दिले होते. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.मात्र,सुमारे एक महिना होवूनही या प्रकरणी आवश्यक कार्यवाही होत नसल्याचे पांडे यांनी सांगितले. चासकमान धरणात जमिन गेल्यामुळे जिल्हा प्रशासनातर्फे एका धरणग्रस्ताला वढू बुद्रुक या गावात जमीन देण्यात आली.मात्र,संबंधित जमिनीमुळे वाद होत असल्याने त्याने दुस-या ठिकाणी जमिनीची मागणी केली.त्यावर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित धरणग्रस्ताला दुस-या ठिकाणी जमीन दिली.मात्र,पूर्वीची जमीन जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात न घेतल्याने संबंधित धरणग्रस्ताने ही जमीन परस्पर विकून टाकली. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी,अशी मागणी पांडे यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली.
सावळा गोंधळ..! धरणग्रस्ताला दोनवेळा पुनर्वसनाच्या जमिनीचे वितरण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 10, 2018 8:04 PM
जिल्हा प्रशासनाने एका धरणग्रस्ताला एकदा नाही तर दोन वेळा पुनर्वसनाची जमीन दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठळक मुद्देमहसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दिल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पत्रसुमारे एक महिना होवूनही या प्रकरणी आवश्यक कार्यवाही नाही