पुणे : राज्यात सर्वांधिक वेगाने शहरीकरण होणारा तालुका, प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, त्याच प्रमाणात वाढलेले जागांचे व्यवहार, बांधकामे, अतिक्रमणे, न्यायलयामध्ये दाखल होणारे दावे, कोर्ट केसेस, सर्वांधिक १५ पोलीस स्टेशन, त्यामुळे ओळखपरेड, मृत्युपुर्व जबाब, इन्केस्ट पंचनामे, नैसर्गिक आपत्ती, नागरीकांना दाखले, रेशन कार्डची वाढती संख्या लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने हवेली तालुक्याचे विभाजन करावे, असा प्रस्ताव नुकताच जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी राज्य शासनाला पाठवला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या हवेली तालुक्याच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ३१ जानेवारी २०२० रोजी हवेली तालुक्यातील वाढती लोकसंख्या अणि महसूली व अन्य कामांचा वाढलेला अतिरिक्त बोजा लक्षात घेऊन सविस्तर अहवाल करून राज्य शासनाला हवेली तालुक्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये जिल्हाधिका-यांनी म्हटले की, हवेली तालुक्यात तब्बल १६० महसूल गावांची संख्या असून, सन २०११ च्या जनगणनेनुसार शहरी भागातील लोकसंख्या १४ लाख ३६ हजार ४३८ तर ग्रामीण भागातील लोकसंख्या ५ लाख ५४ हजार ७८२ ऐवढी आहे. एकट्या तालुक्याची लोकसंख्या तब्बल १९ लाख ९१ हजार २२० च्या घरात आहे. सन २०११ च्या जनगणेचा विचार करता सध्या या लोकसंख्येमध्ये तब्बल दुपट्टीने वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, बांधकामे व वाढल असलेली अतिक्रमणे, यामुळे महसूल यंत्रणेवर दिवसेंदिवस ताण वाढतच आहे. त्यात मोठ्या संख्येने होणारे जागांचे व्यवहार आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद ही या तालुक्यातील महसूल यंत्रणेपुढील डोकेदुखी ठरली आहे. एकट्या हवेली तालुक्याच्या कर्यक्षेत्रामध्ये तब्बल १५ पोलीस स्टेशनचे कार्यक्षेत्राचा समावेश आहे. यामुळे ओळखपरेड, मृत्युपुर्व जबाब, इन्क्वेस्ट पंचनामे, नैसर्गिक आपत्ती व दंडाधिकारी कामकाजाचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याशिवाय नागरिकांची वाढती संख्या व त्यामुळे दर महिन्याला सरासरी ६ हजार दाखल्याचे तहसिलदारांना वाटप करावे लागतात. दर महिन्यांला विविध कामांसंदर्भांत येणा-या अर्जाची संख्या तब्बल ७ ते ८ हजारांच्या घरामध्ये जाते, तर शिधा पत्रिक मिळण्यासाठी दरमहा ४०० ते ४५० अर्ज येतात. या महसूल कामांशिवाय नैसर्गिक आपत्ती, पुरवठा विषयक कामकाज, जमिनी मागणी बाबतची विविध व्यक्ती, संस्थांची प्रकरणे, नियोजन व कार्यवाहीबाबतच्या विविध बैठका, निवडणुक विषयक कामकाज, जनगणना व शासनाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणा-या अन्य कामांची व्यप्ती खूप मोठी आहे. हवेली तालुक्यातून शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल होणा-या याचिकांंची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. वरील सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने तातडीने हवेली तालुक्याचे विभाजन करून पुर्व हवेली व पश्चिम हवेली अशी दोन अपर तहसिलदार कार्यालयांची निर्मिती करावी, असे अहवाल जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी विभागीय आयुक्ता मार्फत राज्य शासनाला पाठविला आहे.---------------------------- हवेली तालुक्याची एकूण लोकसंख्या (२०११ ची जनगणना) : १९ लाख ९१ हजार २२०- सद्यस्थितीच तालुक्याती लोकसंख्या : ४० ते ४५ लाखांच्या पुढे गेल्याची शक्यता- हवेली तालुक्यातील एकूण पोलीस स्टेशन : १५- दर महिन्याला देण्यात येणारी दाखल्यांची संख्या : ६ हजार- दर महिन्याला येणारी अर्जाची संख्या : ७ ते ८ हजार- दर महा शिधा पत्रिका मिळण्यासाठी येणारे अर्ज : ४०० ते ४५०
हवेली तालुक्याच्या विभाजनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा राज्य शासनाला प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2020 12:39 PM
पूर्व हवेली व पश्चिम हवेली अशी दोन अपर तहसिलदार कार्यालयांची निर्मिती करा
ठळक मुद्देगेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या हवेली तालुक्याच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला गती मिळणार