पुणे जिल्ह्याचे विभाजन; शिवनेरी जिल्ह्याची मागणी, भाजपचा शिरूर लोकसभेवर डोळा?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2023 05:14 PM2023-05-17T17:14:30+5:302023-05-17T17:15:32+5:30
पुणे जिल्ह्याच्या विभाजनाच्या चर्चेत नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय हेतू अधिक दिसून येतोय
हणमंत पाटील
पिंपरी : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुणे विभाजनाचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील कार्यक्रमात भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी स्वतंत्र शिवनेरी जिल्ह्याची मागणी केली. त्यामुळे नवीन राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. ही मागणी स्वतंत्र बारामती विरुद्ध शिवनेरी जिल्हा नसून, भाजपचा शिरूर लोकसभा मतदारसंघावर डोळा असल्याची राजकीय चर्चा आहे.
पुणे जिल्ह्याचा विस्तार पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासह १३ जिल्ह्यांत म्हणजे १५ हजार ६४३ चौरस किलोमीटर इतका आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर पुणे जिल्हा हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ९४ लाख २६ हजार आहे. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या नागरिकांचे कामे होण्यासाठी जिल्ह्याचे विभाजन करावे. त्यातून बारामती या स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी २०१४ला करण्यात आली. त्यावर चर्चा करण्यासाठी २०१६ला तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समिती स्थापन केली. मात्र, पुणे जिल्ह्यातून वेगळे होण्यास पुरंदर व भोर तालुक्यातून विरोध झाला. ही मागणी राजकीयदृष्ट्या राष्ट्रवादीला अडचणीची ठरणार असल्याने बारामतीचा प्रस्ताव दहा वर्षांपासून रखडला आहे.
प्रस्तावित स्वतंत्र बारामती जिल्हा...
पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, मुळशी, पुरंदर, दौड, बारामती, इंदापूर, तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत, सोलापूरमधून माळशिरस आणि साताऱ्यातून फलटण असा स्वतंत्र बारामती जिल्ह्याची मागणी होती. त्यानुसार बारामती येथे प्रशासकीय तयारी म्हणून पोलिस उपमुख्यालय, महसूल, आरटीओ, महावितरणची स्वतंत्र कार्यालये सुरू करण्यात आली. तसेच, स्वतंत्र न्यायालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, नगररचना व पोलिस प्रशिक्षण केंद्रही सुरू करण्यात आले. तसेच, पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची इच्छा असूनही पुण्याहून वेगळे होण्यास पुरंदर व भोर तालुक्याचा विरोध आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्टीने हा मुद्दा मागे पडला आहे.
नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय हेतू अधिक
पुण्याला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक वारसा आहे. पुण्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभिमानाने घेतले जाते. त्यामुळे विभाजनाची मागणी चुकीची आहे. यामागे नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय हेतू अधिक दिसून येतो. - अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.