पुणे : पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात दिव्यांग हक्क कायदा व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी या मागण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेन्द्र सातव यांच्या नेतृत्त्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी रस्त्यावर झोपून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घेऊन उप विभागीय आयुक्त पाटील यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले.
प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या वतीने या प्रमुख मागणीसाठी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी लक्षवेधी उपोषण करण्यात आले. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी देवदत्त माने (कोल्हापूर), रामदास कोळी (सांगली), सुरेखा ढवळे (पुणे), सिध्दराम माळी (सोलापूर), मृत्युंजय सांवत, सुरेश पाटील, दत्ता ननावरे, बाळू काळभोर, अनिता कांबळे, दिपक चव्हाण, समिर तावरे, जीवन टोपे दरेकर, संदीप जगताप यांच्यासह बहुसंख्येने दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर पालकमंञी व तालुकास्तरावर आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ५ टक्के निधी खर्च करनेकामी समिती जिल्हात बहुतांश तालुक्यात गठीत झालेली नाही. समितीच्या बैठका घेण्यात आलेल्या नाही. २१ डिसेंबर २०२० शासन परिपञकानुसार दिव्यांगांना विभक्त राशनकार्ड पिवळे राशन कार्ड दिले जात नाही. दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार २१ प्रवर्गातील काही दिव्यांग प्रवर्गाना दिव्यांग वैदयकीय प्रमाणपञ मिळत नाहीत. संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनाचा लाभ मिळण्याकरिता तहसील कार्यालयात दाखल असलेले शेकडो अर्ज प्रकरणे मजुंरी अभावी पडून आहे. घरकुल मिळावे याकरितां अर्ज केलेले शेकडो प्रकरणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिति कार्यालयात पडून आहेत. अशा विविध मागण्या यावेळी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.