शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

दिव्यांगांचा अनुशेष अजूनही ‘शेष’च

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 03, 2018 4:10 AM

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घाऊक भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या रोजगारभरतीचा अनुशेष भरून काढणे अद्यापही सरकारला शक्य झालेले नाही. राज्यातील साडेसहा हजार दिव्यांगांच्या पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे अपंगकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षापासून दिव्यांग अनुशेषाची सुधारित आकडेवारीदेखील तयार करण्यात आलेली नाही.

- विशाल शिर्केपुणे : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घाऊक भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या रोजगारभरतीचा अनुशेष भरून काढणे अद्यापही सरकारला शक्य झालेले नाही. राज्यातील साडेसहा हजार दिव्यांगांच्या पदांचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे अपंगकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षापासून दिव्यांग अनुशेषाची सुधारित आकडेवारीदेखील तयार करण्यात आलेली नाही.केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेमध्ये दिव्यांगांना पदभरतीच्या ३ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अंध व क्षीण दृष्टी, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग अशा प्रवर्गांसाठी १७ हजार ९१९ जागा होत्या. त्यांतील ११ हजार ४३३ पदे १ जानेवारी २०१७अखेरीस भरली गेली आहेत. त्यात अंध व क्षीण दृष्टीची २ हजार ७७१, कर्णबधिर २ हजार९३७ आणि अस्थिव्यंगाची ५ हजार ७२५ पदे भरली गेली आहेत.अजूनही अंध व क्षीण दृष्टीसाठी २ हजार ८७५, कर्णबधिर २ हजार ६२४ आणि अस्थिव्यंगाच्या ९८७ अशा ६ हजार ४८६ जागा रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच ७२ हजार सरकारी नोकºयांमधील पदे भरणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे दिव्यांगांच्या काही हजार पदांचा अनुशेष सरकारला भरता आलेला नाही.ग्रामविकास विभागातीलतृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदे, वित्त, आदिवासी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, नगरविकास उच्च वतंत्र शिक्षण, सार्वजनिकबांधकाम विभाग अशा २७ विविध विभागांत दिव्यांगांचा पदभरतीचा अनुशेष शिल्लक आहे. केंद्रसरकारने २०१६ रोजी दिव्यांगांसाठी केलेल्या कायद्यानुसार पदभरतीत४ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.दिव्यांगांच्या २१ प्रवर्गांचा करावा लागणार विचारकेंद्र सरकारने २०१६ साली दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार (द राईट्स आॅफ पर्ससन्स विथ डिसअ‍ॅबिलिटीज्) या कायद्यानुसार हलचालीवर मर्यादा असलेल्या व्यक्ती, कुष्ठरोग, मेंदूचा बुटकेपणा, स्नायुची अक्षमता, अ‍ॅसिड हल्ला पिडित, अंधत्व, क्षीण दृष्टी, श्रवणदोष, वाचा दोष, अध्यन क्षमता, स्वमग्न, मतिमंदत्व, पार्किन्सन, चेतापेशीवरील आवरणे नष्ट होणे, जुनाट व्याधी, हिमोफिलिया, थॅलसिमिया, सिकलसेस आणि बहुविकलांग असे प्रवर्ग केले आहेत. त्यांना देखील पदभरतीत योग्य स्थान द्यावे लागेल. प्रवर्गांची संख्या वाढल्याने ४ टक्क्यानुसार पदभरतीत दिव्यांगांचे आरक्षण ठेवावे लागेल.दिव्यांगांच्या नवीन कायद्यानुसार अजूनही पदभरतीच्या आरक्षणात वाढ केलेली नाही. दिव्यांगांना विशेषत: कर्णबधिर व्यक्तींना उच्च शिक्षणाच्या संधी आणि सुविधा उपलब्ध नाहीत. तर दुसरीकडे, रोजागाराचा अनुशेष शिल्लक आहे. किमान जुन्या कायद्यानुसार रोजगाराचा अनुशेष लवकर भरला जावा.- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष अपंग हक्क सुरक्षा समिती

टॅग्स :newsबातम्याPuneपुणे