- नम्रता फडणीस
पुणे : घरात पाळीव प्राणी आहे,मग महापालिकेचा परवाना घेतलाय का? महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार घरात लाडका श्वान किंवा मांजर पाळण्यासाठी देखील परवाना (पेट लायसन्स) असणे बंधनकारक आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळापासून शहरात पाळीव प्राण्यांची विशेषत: श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, परवाना घेण्याबाबत प्राणी प्रेमींमध्ये असलेली उदासीनता, अनभिज्ञता अन् जनजागृतीच्या अभावामुळे आत्तापर्यंत महापालिकेकडे केवळ ५ हजार पाळीव प्राण्यांची नोंद झाली आहे.
महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम १४-२२ (अ) उपकलम ३८६ नुसार शहरातील कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या घरी कोणताही प्राणी पाळायचा असेल,तर त्या प्राण्याची नोंदणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे करणे बंधनकारक आहे. सध्यातरी श्वानांचीच नोंद अधिक प्रमाणात करून घेतली जात आहे. परवान्यासाठी आवश्यक बाबींची पडताळणी झाल्यानंतर परवाना मंजूर करताना पालिकेकडून परवाना; तसेच टोकन दिले जात आहे.
लॉकडाऊनमध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी सवंगडी म्हणून अनेक प्राणीप्रेमींनी देशी-विदेशी जाती-प्रजातीचे श्वान पाळले आहेत. शहरात अंदाजे दीड ते दोन लाख पाळीव श्वान आहेत. परंतु, प्राणी पाळण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो,याचीच कल्पना बहुसंख्य प्राणी प्रेमींना नसल्याचे समोर आले आहे. यातच परवाना न घेतलेल्या प्राणी प्रेमींवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्यानेही परवाना घेण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत देश रेबीज मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पाळीव प्राण्यांची नोंदणी व परवान्याचे नूतनीकरण करताना संबंधित प्राण्याच्या लसीकरणाचा पुरावा सादर करावा लागतो. त्यातून पाळीव प्राण्यांच्या लसीकरणाची स्थिती महापालिकेला अवगत होते. मात्र, परवाना काढणे आणि त्याचे नूतनीकरण या दोन्ही बाबी होत नसल्यामुळे किती प्राण्यांचे लसीकरण झाले आहे याची कोणतीच माहितीच महापालिकेकडे नाही. एखादा बाधित श्वान चावल्यास रेबीजचा धोका संभवत असतानाही महापालिकेकडून जनजागृती बाबत कोणतीच पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
कसा काढावा परवाना?
- पाळीव प्राण्यासाठी परवाना हवा असेल, तर सध्या महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. सोबत अर्जदाराचा रहिवासी पुरावा, पाळीव प्राण्याचे पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटो, लसीकरण केलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत; तसेच मिळकतकर भरल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक असते.
- अर्जासोबत दहा ते बारा वर्षांसाठी ५०० रुपयांचे शुल्क एकावेळी स्वीकारले जाते. यानंतरही दरवर्षी क्षेत्रीय कार्यालयात नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. पाळीव प्राण्याबद्दल कोणाकडून तक्रार आल्यास संबंधित पाळीव प्राण्यासाठी परवाना घेतलेला नसेल तर महापालिका कारवाई करू शकते.
प्राणीप्रेमींना हा परवाना काढायचा असल्यास सद्यस्थितीत ऑफलाइन पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जाऊन अर्ज व पुरावे सादर करून ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. महापालिकेकडून ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचे काम पूर्ण झाले असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांतच ती सुरू हाेणार आहे. त्यामुळे नक्कीच वेग वाढेल.
- डॉ. सारिका फुंडे, पशुवैद्यकीय अधीक्षक, महापालिका