पुणे : दोघेही व्यवसायाने डॉक्टर. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी. दोन्ही मुले तिच्यासमवेत राहतात. पतीबरोबर एकत्र राहण्याची तिने तयारी दर्शविली. परंतु पतीने एकत्र राहण्यास नकार दर्शविला आणि तिला क्लिनिकला येण्यास मज्जाव केला. तिला उत्पन्नाचे कोणतेच साधन राहिले नसल्याने तिने नाईलाजास्तव पोटगीसाठी अर्ज केला. यात डॉक्टर पत्नीला दरमहा ५० हजार रुपये, मुलीसाठी २५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी तसेच अर्जाच्या खर्चासाठी २० हजार रुपये देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी दिला आहे.
सुमित आणि सुषमा (नावे बदलली) व्यवसायाने डॉक्टर असून, त्यांचे एकमेकांशी पटत नव्हते. दोघे वेगळे राहात आहेत. त्यामुळे सुमितने कौटुंबिक न्यायालयाकडे घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर पत्नीने एकत्र राहाण्याची तयारीही दर्शविली. परंतु पतीने नकार दिला. दोन्ही मुले तिच्यापाशी असल्याने तिने न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने असेटस अँड लायबिलिटीजचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश अर्जदार पती आणि पत्नी दोघांना दिले. सर्व कागदपत्रे न्यायालयास सादर केल्यानंतर डॉक्टर पत्नीचे वकील ॲड. वैशाली चांदणे आणि ॲड. डोंगरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदार डॉक्टर पती यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आयकर विवरण पत्रामध्ये तफावत असून, त्यांचे उत्पन्न दाखविल्यापेक्षा पुष्कळ जास्त आहे. तसेच पतीने दोघांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता तारण ठेवून स्वत: पैसे उचलले आहेत. याउलट पत्नीकडे सध्या काही कामधंदा नाही. न्यायालयाने ॲड. वैशाली चांदणे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य केला. त्यानुसार पतीने केस संपेपर्यंत पत्नीस आणि मुलीस मिळून ७५ हजार रुपये अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश दिला तसेच मुलीसाठी तिच्या शाळेची फी व जाण्या-येण्याचा खर्च प्रत्यक्ष मिळावा यासाठी अर्ज केला.
---------------------------------------------