पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी जुलै महिन्यात आंदोलन केले होते. त्यावेळी शुल्कवाढ व इतर मागण्यांच्या अनुषंगाने लेखी आश्वासन दिले. मात्र त्यास विद्यापीठाने केराची टोपली दाखवली. अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यांना विद्यापीठाने सामावुन घ्यावे. कोरोनानंतर भरमसाठ शुल्कवाढ केल्याने गोंधळ झाला आहे. वसतिगृह देणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे. राज्यपाल सर्वांचेच म्हणणे ऐकतात, हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्यांचे सुद्धा ऐकतात. चालीसा जेवढी महत्वाची आहे, तितकेच विद्यापीठातील शिक्षण महत्वाचे आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची राज्यपाल आणि राज्य सरकारने उत्तरे द्यावीत. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी समग्र आंदोलन पक्षाच्या वतीने राज्यभर उभे करू, असा इशारा शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील शुल्कवाढ व इतर मागण्यांच्या संदर्भात विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सुषमा अंधारे सहभागी झाल्या होत्या. कोरोनाच्या काळात शुल्कात सवलत देण्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे आदेश असताना विद्यापीठात शुल्कवाढ केली. तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलन केले होते, मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
अंधारे म्हणाल्या की, राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती कुलगुरू असतील, तर त्यांना सांगण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. विद्यापीठात गैरकारभार सुरू असून अनागोंदी पध्दतीने वाढविलेल्या शुल्काकडे लक्ष द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. हातात पेन, कागद घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत. मात्र सरकार त्यांनाच घाबरत आणि घाबरवत आहे. हे आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. शिक्षण मूलभूत अधिकार आहे तर तो सर्वांना मिळाला पाहिजे. तसेच आंदोलन करण्याचाही आमचा अधिकार आहे.