लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या घोषणेवरून राज्यात साशंकता व्यक्त होत आहे. राज्यातील बँकिंग व साखर या प्रमुख सहकार क्षेत्रात संभ्रम दिसतो आहे. सहकार भारती या संस्थेने मात्र या घोषणेचे स्वागत केले आहे.
राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले, सहकारच समानता आणू शकते हे महाराष्ट्राने कधीचेच सिद्ध करून दाखवले आहे. केंद्र सरकारचा या मंत्रालयाची स्थापना करण्यामागे असा काही उद्देश असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण राज्यांमधील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण आपल्याकडे असावे अशा हेतूने हे केले जात असेल तर संघर्ष निर्माण होईल. त्यांचे नियम, कार्यकक्षा तयार होईपर्यंत यावर ठोसपणे काही बोलणे योग्य होणार नाही, कारण खरा उद्देश त्यानंतरच कळणार आहे.
सहकारी बँक क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे कार्यरत असणारे बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या घोषणेचे स्वागतच आहे, मात्र यातून घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य घटनेत सहकार हा विषय संपूर्णपणे राज्याकडे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र मंत्रालय केले तर मग राज्याच्या अधिकाराचे काय होणार हा प्रश्न निर्माण होईल. अर्थात सहकाराचे भले होणार असेल तर ते केंद्राने केले काय किंवा राज्याने, त्यामुळे काही फरक पडणार नाही.
सहकार भारती या सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनेने ही आमच्यात मागणीची परिणीती असल्याचे म्हटले आहे. संस्थेचे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख भालचंद्र कुलकर्णी व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठी केंद्र सरकारच्या या मंत्रालयाचा निश्चितपणे उपयोग होईल, असे मत व्यक्त केले.