पुणे : गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावरील खटला आता मुंबईला वर्ग करण्यात आला आहे. या खटल्याची सुनावणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयात होणार आहे. विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मुंबईतील ईडीच्या सत्र न्यायालयात १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांनी राज्यभरातील सुमारे ३५ हजार गुंतवणूकदारांची २ हजार ४३ कोटींनी फसवणूक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध ऑगस्ट २०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर डीएसके व त्यांची पत्नी हेमंती यांना पुणे पोलिसांनी १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिल्ली येथून अटक केली होती. आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांच्यावर ३६ हजार ६७५ पानी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. डी. एस. कुलकर्णी , पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, भाऊ मकरंद, पुतणी, जावई यांच्यासह अनेकांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. येथील न्यायालयात एमपीआयडी कायद्यानुसार सुनावणी सुरू होती. आता मुंबईत एमपीआयडी आणि ईडी दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी मुंबईत सुरू राहणार आहे.
हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. या निर्णयानुसार गुंतवणूकदारांचे (एफडी होल्डर) हित साधले जात नाही. गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकीसाठी एमपीआयडी कायदा आला आहे. तो गुंतवणूकदाराच्या हिताचा आहे. त्या न्यायालयात खटला वर्ग केल्यास वर्ग केल्यावर एफडी धारकांना कसे पैसे मिळणार.ॲड. चंद्रकांत बिडकर, गुंतवणूकदारांचे वकील
डीएसके केस पुणे सत्र न्यायालयातून मुंबई येथे वर्ग करण्यात आली आहे. या केसची सुनावणी व्हावी, अशा प्रकारचे पत्र ईडीने मुंबई येथील ईडीच्या सत्र न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार पुढील सुनावणी मुंबईत होणार आहे.
ॲड. प्रवीण चव्हाण, डीएसके प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील.
आरोपीला अटक होऊन चार वर्षे झाल्यानंतर खटला वर्ग होणे दुर्दैवी आहे. पुणे येथे एमपीआयडी ॲक्टनुसार खटला चालू होता. त्यात गुंतवणूकदारांना जास्त महत्त्व होते. मात्र, आता ईडी न्यायालयात एकच न्यायाधीश ईडी आणि एमपीआयडीनुसार दावा चालविणार आहे. त्यातून गुंतवणूकदारांचे हित कसे साधले जाणार.
ॲड. आशिष पाटणकर आणि ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये (डीएसके प्रकरणातील बचाव पक्षाचे वकील)