पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्याविरोधात दाखल खटल्याची सुनावणी घेण्याचे अधिकार सध्या जिथे सुनावणी सुरू आहे, त्या न्यायालयास आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) न्यायालयात घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकार पक्षाकडून केला आहे. त्यावर बचाव पक्षाने विशेष न्यायालय हे या खटल्याची सुनावणी घेण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही. त्यामुळे पुण्यातच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात यावी, असा युक्तिवाद शुक्रवारी (दि. ३०) न्यायालयात केला.
सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) आणि ठेवीदारांचे हित संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) या दोन्ही कायद्याचे उद्देश वेगवेगळे आहेत. पीएमएलएच्या कलम तीननुसार कोणी आरोपी असेल तर तो निर्दोष असल्याचे आरोपीला सिद्ध करावे लागते. मात्र, जर आरोपीवर एमपीआयडीनुसार गुन्हा दाखल असेल तर आरोपी दोषी असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी वकिलांवर असते. पण जर एकाच न्यायालयात सुनावणी सुरू असेल तर दोन्ही प्रकारच्या सुनावणी त्यात करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची पुण्यातच सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद शिरीष कुलकर्णी यांचे वकील आशिष पाटणकर यांनी केला. तसेच पीएमएलएचा उद्देश हा सरकारला पैसे मिळवून देणे आहे. तर एमपीआयडी कायदा हा ठेवीदारांना त्याचे पैसे मिळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, असे अ‍ॅड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी न्यायालयास सांगितले.
दरम्यान, मकरंद कुलकर्णी, स्वरूपा कुलकर्णी आणि राजीव नेवसेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. रोहन नहार यांनी बाजू मांडली. एमपीआयडीनुसार दाखल गुन्ह्याची सुनावणी घेण्याचे या न्यायालयास अधिकार आहेत. एमपीआयडी हा देखील विशेष कायदा आहे. पीएमएलएचा खटला स्वतंत्र चालवला जाऊ शकतो. पीएमएलए न्यायालयात खटला चालविण्यास काही तांत्रिक अडचणी आहेत असा युक्तिवाद अ‍ॅड. नहार यांनी केला. याबाबत सरकार पक्षाने आपले म्हणणे यापूर्वी सादर केले असल्याने या अर्जावर दि. ६ ऑगस्टला निकाल होणार आहे.
---------------------------------------------