पुणे : प्रशासकीय कामे, विविध नागरी सेवा, खासगी उद्योग यासह न्यायव्यवस्थेला देखील कोरोनाची झळ सोसावी लागत आहे. सध्या न्यायालयाने कामकाजात बदल करून कोरोनाची लागण होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. पक्षकरांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे कामकाज 25 एप्रिल रोजी होणार आहे.
11 एप्रिल रोजी होणारी राष्ट्रीय लोकअदालत पार पडणार होती. कोरोनामुळे त्याचे आयोजन पुढे ढकलण्यात आले आहे. कोरोनामुळे करोनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात 21 दिवसाचा लॉकडाउन पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या न्यायालये बंद आहेत. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे आणि गर्दी करणे योग्य नाही. त्यामुळे ही लोकआदालत लांबवण्यात आली आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांनी याबाबत नुकतेच पत्र काढले आहे. न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी व्हावा, प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली निघावेत आणि काही खटल्यांमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच तडजोड व्हावी, यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने संपूर्ण राज्यातील न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात
दर दोन महिन्यातून एकदा लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. त्यात दिवाणी, तडजोड योग्य फौजदारी, मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण, धनादेश न वटणे, ड्रंक अँड ड्राइव्ह, महसूल, पाणीपट्टी, वीज बिल, बँकिंग, कौटुंबिक वाद, कामगार-मालक वाद आणि मालक -भाडेकरू वाद अशा विविध स्वरूपाचे दावे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येतात. आता 11 एप्रिल रोजी लोकादलत होणार होती.